Rahul Gandhi on Privatisation of IAS: केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लवकरच परीक्षा न घेता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती केली जाईल. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) विविध मंत्रालयांमध्ये भरण्याच्या ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे परीक्षा न घेताच वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्याचा मोदी सरकारची योजना यापुढेही सुरू राहणार आहे. या योजनेवर आता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टीका केली आहे. मोदी सरकार या माध्यमातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचे आरक्षण संपवून त्यांच्या जागा दिवसाढवळ्या चोरत आहेत, असाही आरोप राहुल गांधी यांनी केला. प्रशासनातील उच्च पदांवर यूपीएससीद्वारे उमेदवार न निवडता ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर नेमले जाणार आहेत. हा पंतप्रधान मोदींचा एकप्रकारे संविधानावर हल्ला असल्याचा आरोप लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. प्रशासनातील सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांसाठी यूपीएससीकडून आयएएस, आयपीएस आणि आयएफओएस उमेदवार निवडले जातात. मात्र आता खुल्या पद्धतीने या पदांवर उमेदवार निवडले जाणार आहेत. हे वाचा >> परीक्षेविना सनदी अधिकाऱ्यांची भरती; ‘यूपीएससी’कडून ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करून या निर्णयाचा विरोध केला. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील उच्च पदावर बाहेरून उमेदवार निवडून मोदी सरकार एकप्रकारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचा हक्क हिसकावून घेत आहे. त्यांच्या आरक्षणाला यामुळे नख लागत आहे. मी हे वारंवार सांगत आलो आहे की, सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर उपेक्षित घटकांतील अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत. यात सुधार करायचा सोडून केंद्र सरकार आता खुलेआम बाहेरून उमेदवार आयात करून उच्च पदांवर त्यांना बसविणार आहे. जे युवक-युवती यूपीएससीसाठी मेहनत करतात त्यांच्याही अधिकारावर यामुळे गदा येणार आहे. तसेच मेहनती आणि प्रामाणिक उमेदवारांना डावलले जाणार आहे. यामुळे आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला तडा जात आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. हे ही वाचा >> सर्वोच्च न्यायालयाचा भाजपा मंत्र्याला दणका; जमिनीच्या वादातून एका व्यक्तीला गायब केल्याची चौकशी होणारa या राष्ट्रविरोधी धोरणाचा इंडिया आघाडीकडून कडाडून विरोध केला जाईल. भारताची प्रशासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसेल. तसेच आयएएस सारख्या पदाचे खासगीकरून करून आरक्षण संपविण्याची ही मोदी गँरटी असल्याची जळजळीत टीकाही लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली.
