काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या काँग्रेस प्रवेशाच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. या काळात त्यांचे राहुल गांधी यांच्या घराजवळील फोटोही समोर आले. तसेच त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याशी गुप्त बैठक केल्याच्याही चर्चा होत्या. मात्र, नंतर प्रशांत किशोर यांनी सार्वजनिकपणे काँग्रेसच्या नेतृत्वावर हल्लाबोल करत काँग्रेस प्रवेशाचा निर्णय न झाल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. यानंतर आता काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी या मुद्द्यावर बोलताना प्रशांत किशोर यांचा काँग्रेस प्रवेश का होऊ शकला नाही यावर भाष्य केलंय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रियंका गांधी म्हणाल्या, “प्रशांत किशोर आणि काँग्रेसची भागीदारीसाठी चर्चा सुरू होती. मात्र, ही भागीदारी होऊ शकली नाही. मला वाटतं यामागे अनेक कारणं होती त्यामुळेच ही भागीदारी होऊ शकली नाही. काही कारणं त्यांच्याकडून होती, तर काही कारणं आमच्याकडून होती. मी त्याच्या तपशीलात जाऊ इच्छित नाही. काही मुद्द्यांवर सहमत होणं शक्य नव्हतं त्यामुळे भागीदारीची ही चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही.”

“प्रशांत किशोर यांच्या काँग्रेस प्रवेशाची शक्यता तयार झाली होती”

काँग्रेसमध्ये बाहेरच्या व्यक्तीला प्रवेश न देण्याचा मतप्रवाह असल्याने प्रशांत किशोर यांना पक्ष प्रवेश दिला नाही हा आरोप प्रियंका गांधी यांनी फेटाळला. असं असतं तर प्रशांत किशोर यांच्यासोबत इतक्या पुढच्या स्तरावर चर्चा का झाली असती असा सवाल करत त्यांनी हे कारण नाकारलं. प्रियंका गांधी यांनी प्रशांत किशोर यांच्या काँग्रेस प्रवेशाची शक्यता तयार झाली होती हेही मान्य केलं. मात्र, काही कारणांमुळे तसं होऊ शकलं नाही, असं नमूद केलं.

हेही वाचा : UP Election: निवडणूक निकालानंतर काँग्रेस इतर पक्षांशी युती करणार का? प्रियंका गांधी यांनी दिलं उत्तर, म्हणाल्या…

काँग्रेससोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्यावर प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल

प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेस प्रवेशाबाबत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर गांधी कुटुंबावर सडकून हल्ला केला होता. प्रशांत किशोर म्हणाले होते, “काँग्रेसचं नेतृत्व एका विशेष व्यक्तीचा दैवी अधिकार नाहीये. विशेष म्हणजे जेव्हा पक्ष मागील १० वर्षात ९० टक्के निवडणुका हरलीय तेव्हा तर असा अधिकार अजिबात नसतो. विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाची निवड लोकशाही पद्धतीने व्हायला हवी.”