राहुल गांधी यांच्याऐवजी प्रियांका गांधी या काँग्रेसचा कारभार सांभाळण्यासाठी सक्षम आहेत, अशी चर्चा अधुनमधून कानावर येत असते. मात्र, आता प्रियांका यांनी विरोधी पक्षाशी उत्तमप्रकारे वाटाघाटी केल्याची १४ वर्षांपूर्वीची एक घटना उजेडात आल्याने पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे पक्षाच्या प्रमुखपदाची सूत्रे सोपविण्याची चर्चा जोर धरण्याची शक्यता आहे. प्रियांका गांधी १४ वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारच्या काळात दिल्लीच्या लोधी इस्टेट येथील सरकारी बंगल्यात राहत होत्या. २७६५ स्क्वेअर मीटरच्या या घराचे भाडे त्यावेळी ५३, ४२१ इतके होते. मात्र, एवढं भाडं देण्याची माझी ऐपत नाही, असे सांगत प्रियांका यांनी घराचे भाडे ८ हजार ८८८ एवढे कमी करून घेतले.
प्रियांका यांनी ७ मे २००२ रोजी सरकारला लिहलेल्या पत्रात ५३ हजार ४२१ ही रक्कम माझ्यासाठी फारच जास्त असल्याचे म्हटले आहे. माझ्या उत्त्पन्नाच्या तुलनेत इतके भाडे मला परवडणारे नाही. मी विशेष सुरक्षा दलाच्या (एसपीजी) सांगण्यावरून हे घर घेतले आहे. मी येथे माझ्या मर्जीने नव्हे तर सुरक्षेच्या कारणाने राहत आहे. याशिवाय, बंगल्याचा बहुतांश भाग माझ्या कुटुंबियांपेक्षा एसपीजीकडून वापरला जातो. त्यामुळे घराच्या भाड्याची रक्कम कमी करावी, असे प्रियांका यांनी पत्रात म्हटले होते.
सध्या प्रियांका गांधी ‘व्हीआय’ टाईपच्या ३५, लोधी इस्टेट या सरकारी बंगल्यात राहतात. त्यासाठी त्यांना आता रू. ३१३०० घरभाडं भरावे लागते. सरकारी धोरणांनुसार एसपीजी संरक्षण असल्यामुळे सरकारी बंगल्यात भाडे तत्वावर निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
प्रियांका गांधी यांना ते राहात असलेले सरकारी घर २१ फेब्रुवारी १९९७ मध्ये एसपीजी, गृहमंत्रालय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांच्या शिफारशीनुसार देण्यात आले होते. तेव्हा त्यासाठी फक्त १९९०० भाडे आकारले जात होते. त्यावेळी दिल्ली शहरातील एवढ्या अवाढव्य घरासाठीचे सर्वसाधारण भाडे हे ८२ हजार होते.
घराचे भाडे कमी करण्यासाठी प्रियांका गांधींनी केलेली वाजपेयी सरकारला विनंती
प्रियांका गांधी १४ वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारच्या काळात दिल्लीच्या लोधी इस्टेट येथील सरकारी बंगल्यात राहत होत्या.
Written by लोकसत्ता टीम
First published on: 16-04-2016 at 12:47 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Priyanka gandhi told vajpayee government i cannot afford this much rent