काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर सोमवारी रात्री ट्विटवरुन टीका केली. योगी यांनी परराज्यामधून आलेल्या स्थलांतरितांसंदर्भात बोलताना वेगवेगळ्या राज्यांमधून आलेले स्थलांतरित करोनाग्रस्त असल्याची माहिती दिली होती. यावरुनच आता प्रियंका यांनी एकूण स्थलांतरितांचा आकडा पाहता उत्तर प्रदेशमध्ये १० लाख करोनाग्रस्त आहेत का?, असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच सरकार खरी आकडेवारी लपवत आहे का असंही प्रियंका यांनी विचारलं आहे.
“उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य ऐकलं. उत्तर प्रदेश सरकारच्या आकडेवारीनुसार अंदाजे २५ लाख लोकं राज्यात परतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातून आलेले ७५ टक्के”, दिल्लीतून आलेले ५० टक्के आणि इतर राज्यांमधून आलेले २५ टक्के लोकांना करोनाचा लागण झाली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये १० लाख करोनाग्रस्त आहेत असं मुख्यमंत्र्यांना म्हणायचं आहे का? मात्र त्यांच्या सरकारने संसर्ग झालेल्यांची आकडेवारी ६ हजार २२८ इतकी असल्याचे सांगते. त्यांनी कोणत्या आधारावर संसर्गासंदर्भातील आकडेवारी दिली? पर आलेल्या लोकांमधील संसर्गाची ही आकडेवारी कुठून आली? खरोखरच असं असेल तर एवढ्या कमी संख्येने चाचण्या का केल्या जात आहेत?, की ही आकडेवारीही उत्तर प्रदेश सरकारच्या इतर आकडेवारीप्रमाणे अयोग्य आणि बेजबाबदारपणाचे उदाहरण आहे? जर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती खरी असेल तर सरकारने चाचण्या, संसर्गासंदर्भातील आकडेवारी याची माहिती दिली पाहिजे. तसेच संसर्ग ताब्यात ठेवण्यासाठी काय उपयायोजना केल्या आहेत हे ही सांगावे,” असं प्रियंका यांनी ट्विटवरुन म्हटलं आहे.
.. क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि उप्र में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं? मगर उनकी सरकार के आँकड़े तो संक्रमण की संख्या 6228 बता रहे हैं।
उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आँकड़े का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का ये प्रतिशत आया कहाँ से? 2/4
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 25, 2020
.. और यह भी बताए कि संक्रमण पर क़ाबू पाने की क्या तैयारी है? 4/4
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 25, 2020
मागील अनेक दिवसांपासून उत्तर प्रदेशमधील स्थलांतरित कामगारांच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसमध्ये वाद सुरु आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता प्रियंका यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना राज्य सरकार काय उत्तर देते ते येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.