केंद्र सरकारने लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी ओडिशाचे खासदार भर्तृहरी महताब यांची नियुक्ती केल्यानंतर वादाला तोंड फुटले आहे. विरोधकांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला असून संसदीय नियमांचा भंग होत असल्याचे म्हटले आहे. नियमानुसार सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ खासदार असलेल्या काँग्रेसचे केरळमधील खासदार कोडीकुन्नील सुरेश यांची नियुक्ती व्हायला हवी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. ओडिशाचे महताब हे सात वेळा खासदार राहिले आहेत. तर केरळचे सुरेश हे आठवेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. सरकारकडून दलितविरोधी भूमिका सुरेश यांची नियमाप्रमाणे हंगामी अध्यक्षपदी निवड न झाल्यामुळे काँग्रेसने केंद्र सरकारवर दलित विरोधी असल्याचा आरोप लावला आहे. खासदार सुरेश दलित असल्यामुळेच त्यांना बाजूला करण्यात आले, अशी टीका काँग्रेसने केली. या आरोपाला इंडिया आघाडीतील मित्र पक्ष असलेल्या सीपीआय (एम) नेही दुजोरा दिला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या निर्णयामागे वरच्या जात समूहांचे राजकारण दिसून येते. लोकसभेचा हंगामी अध्यक्ष कोण असतो? त्याची निवड कशी केली जाते? विरोधकांच्या आरोपांना संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. वेस्टमिन्स्टर पद्धतीप्रमाणे ज्या खासदाराने सर्वाधिक कार्यकाळ अखंडपणे सभागृहाचे प्रतिनिधित्व केले आहे, त्यांनाच हंगामी अध्यक्ष म्हणून नेमले आहे. काँग्रेसचे खासदार आणि माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश म्हणाले होते की, भाजपाची बुलडोजरवाली मानसिकता यातून दिसून येते. केरळमधील सुरेश यांना हंगामी अध्यक्षपद न देण्यामागे भाजपाची दलितविरोधी मानसिकता दिसून येते. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः दलितविरोधी आहेत. लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती, निवडणुकीआधी भाजपात प्रवेश केलेल्या ‘या’ खासदारावर सोपविली जबाबदारी! केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, हंगामी अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीवरुन संसदीय नियमांना पायदळी तुडवले गेले आहे. "मावेलिक्करा लोकसभेचे खासदार कोडीकुन्नील सुरेश हे सर्वाधिक काळ खासदार राहिले आहेत. तरी त्यांना दुर्लक्षित केले गेले. या निर्णयामागे संघ परिवाराचे उच्चवर्णीय राजकारण आहे, असे आरोप जर केले तर त्यावर भाजपाचे उत्तर काय?", असा सवाल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी उपस्थित केला. हंगामी अध्यक्ष म्हणजे काय? आता सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून नव्या अध्यक्षांची निवड केली जाईल. संसदीय लोकशाहीमध्ये अध्यक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. लोकसभेचा अध्यक्ष हा लोकसभेचे कामकाज चालविणारा नेता असतो. राज्यघटनेच्या कलम ९४ नुसार, “लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर त्याची पहिली बैठक होईपर्यंत अध्यक्ष आपल्या पदावरच राहतात.” नव्या लोकसभेमध्ये सभागृहाच्या अध्यक्षाची निवड साध्या बहुमताने केली जाते. त्याची ही निवड होईपर्यंत हंगामी अध्यक्षांकडून काही महत्त्वाची कामे पार पाडली जातात. ‘हंगामी’ अथवा ‘Pro-tem’ या शब्दाचा अर्थच ‘थोड्या कालावधीकरीता’ अथवा ‘तात्पुरता’ असा आहे. राज्यघटनेमध्ये या पदाचा उल्लेख केलेला नाही. ‘संसदीय कामकाज मंत्रालया’च्या कार्यांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेमध्ये हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती आणि शपथविधीबाबतच्या तरतुदी नोंद करण्यात आल्या आहेत.
