इंग्लंडने आपल्या प्रवास धोरणात बदल केले असून कोविशिल्ड लसीला मान्यता दिली आहे. मात्र अद्यापही दोन लस घेतलेल्या भारतीयांना क्वारंटाइन व्हावं लागणार आहे. इंग्लंडने करोना लसीच्या प्रमाणपत्रावर आक्षेप नोंदवला आहे. भारतात दिली जाणारी कोविशिल्ड लस नाही तर लसीचं प्रमाणपत्र ही आमची मूळ समस्या असल्याचं इंग्लंडने म्हटलं आहे. लसीच्या प्रमाणपत्राची मान्यता देण्यासाठी भारतासोबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
इंग्लंडच्या नवीन धोरणांनुसार, “अ‍ॅस्ट्राजेनिका कोविशिल्ड, अ‍ॅस्ट्राजेनिका व्हॅक्झिर्विया आणि मडोर्ना टेकीडा या लसींना मान्यता देण्यात आलीय.” मात्र येथील उच्चायुक्तांनी सोमवारी जारी केलेल्या पत्रकामध्ये भारतासोबत करोना लसीकरणाला मान्यता देण्यासंदर्भात भारताशी चर्चा सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच भारतामध्ये लसींचे दोन डोस घेऊन आलेल्यांनाही क्वारंटाइनचा नियम लागू करण्यामागे आम्हाला कोविशिल्डला आक्षेप नसून भारतात लसीकरणानंतर दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रासंदर्भात आक्षेप असल्याचं इंग्लंडनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र आता यासंदर्भात भारतीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरु असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.
नक्की वाचा >> जर्मनी : भारतीय महिलेने सादर केलेल्या करोना व्हॅक्सिन सर्टीफिकेटवरील मोदींचा फोटो पाहून अधिकारी संतापली अन्…
भारतातून कोविशिल्ड लस घेऊन आलेल्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा आणि त्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा ब्रिटन सरकारचा निर्णय सापत्नभावाचा आहे, असे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी सोमवारी म्हटलं होतं. भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय प्रतिकूल ठरणार आहे, असंही श्रृंगला म्हणालेत.
भारतातून होतोय विरोध
भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका व इतर काही देशांतून लस घेऊन आलेल्यांच्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या लोकांना ब्रिटनमध्ये गेल्यानंतर दहा दिवस विलगीकरणात रहावे लागणार असून आरटी पीसीआर चाचणीही करावी लागणार आहे. सोमवारी काँग्रेस नेते शशी थरूर व जयराम रमेश यांनी ब्रिटिश सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती.
नक्की वाचा >> …म्हणून करोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर छापला जातो पंतप्रधान मोदींचा फोटो; केंद्र सरकारने दिलं उत्तर
हा वंशवादाचा प्रकार…
राज्यसभेचे खासदार जयराम रमेश यांनी असे म्हटले आहे की, ब्रिटन सरकारचा हा निर्णय खेदजनक असून कोविशिल्ड ही लस मुळातच ब्रिटनमध्ये विकसित करण्यात आलेली आहे. तिचे उत्पादन पुण्यात सीरम इन्स्टिट्यूट करीत आहे त्यामुळे ब्रिटन त्यांनीच तयार केलेल्या लशीला मान्यता नाकारत आहे हा वंशवादाचा प्रकार आहे.या निर्बंधांमुळे आपण दि केंब्रिज युनियन डिबेटिंग सोसायटी आणि ‘दि बॅटल ऑफ बिलाँगिंग’ या आपल्या पुस्तकाच्या ब्रिटन आवृत्तीच्या प्रकाशन समारंभातून माघार घेतली, असे शशी थरूर यांनी सांगितलं आहे.
वादग्रस्त नियम काय?
इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासविषयक नियमांनुसार प्राधिकृत करण्यात आलेल्या लशी ज्यांनी घेतलेल्या नाहीत व ज्यांच्याजवळ तशी प्रमाणपत्रे नाहीत, अशा भारतीयांसह इतर प्रवाशांना लसीकरण न झालेले मानले जात आहे. अशा प्रवाशांना प्रवासपूर्व चाचणी, इंग्लंडमध्ये पोहोचल्याच्या दुसऱ्या व आठव्या दिवशी पीसीआर चाचणी आणि प्रवेशानंतर १० दिवसांपर्यंत दिलेल्या पत्त्यावर स्व-विलगीकरण या बाबी नियमांनुसार बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
जयशंकर यांनी मांडला मुद्दा…
भारतात कोविशिल्ड लस घेऊन नंतर ब्रिटनमध्ये आलेल्या व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवण्याबाबतचा मुद्दा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या समपदस्थ एलिझाबेथ ट्रुस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत उपस्थित केला. जयशंकर यांनी सांगितले की, ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना आपण भेटलो असून २०३० पर्यंतच्या कार्यक्रम आराखड्यावर चर्चा केली.
इंग्लंडच्या नवीन धोरणांनुसार, “अ‍ॅस्ट्राजेनिका कोविशिल्ड, अ‍ॅस्ट्राजेनिका व्हॅक्झिर्विया आणि मडोर्ना टेकीडा या लसींना मान्यता देण्यात आलीय.” मात्र येथील उच्चायुक्तांनी सोमवारी जारी केलेल्या पत्रकामध्ये भारतासोबत करोना लसीकरणाला मान्यता देण्यासंदर्भात भारताशी चर्चा सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच भारतामध्ये लसींचे दोन डोस घेऊन आलेल्यांनाही क्वारंटाइनचा नियम लागू करण्यामागे आम्हाला कोविशिल्डला आक्षेप नसून भारतात लसीकरणानंतर दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रासंदर्भात आक्षेप असल्याचं इंग्लंडनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र आता यासंदर्भात भारतीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरु असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.
नक्की वाचा >> जर्मनी : भारतीय महिलेने सादर केलेल्या करोना व्हॅक्सिन सर्टीफिकेटवरील मोदींचा फोटो पाहून अधिकारी संतापली अन्…
भारतातून कोविशिल्ड लस घेऊन आलेल्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा आणि त्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा ब्रिटन सरकारचा निर्णय सापत्नभावाचा आहे, असे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी सोमवारी म्हटलं होतं. भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय प्रतिकूल ठरणार आहे, असंही श्रृंगला म्हणालेत.
भारतातून होतोय विरोध
भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका व इतर काही देशांतून लस घेऊन आलेल्यांच्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या लोकांना ब्रिटनमध्ये गेल्यानंतर दहा दिवस विलगीकरणात रहावे लागणार असून आरटी पीसीआर चाचणीही करावी लागणार आहे. सोमवारी काँग्रेस नेते शशी थरूर व जयराम रमेश यांनी ब्रिटिश सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती.
नक्की वाचा >> …म्हणून करोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर छापला जातो पंतप्रधान मोदींचा फोटो; केंद्र सरकारने दिलं उत्तर
हा वंशवादाचा प्रकार…
राज्यसभेचे खासदार जयराम रमेश यांनी असे म्हटले आहे की, ब्रिटन सरकारचा हा निर्णय खेदजनक असून कोविशिल्ड ही लस मुळातच ब्रिटनमध्ये विकसित करण्यात आलेली आहे. तिचे उत्पादन पुण्यात सीरम इन्स्टिट्यूट करीत आहे त्यामुळे ब्रिटन त्यांनीच तयार केलेल्या लशीला मान्यता नाकारत आहे हा वंशवादाचा प्रकार आहे.या निर्बंधांमुळे आपण दि केंब्रिज युनियन डिबेटिंग सोसायटी आणि ‘दि बॅटल ऑफ बिलाँगिंग’ या आपल्या पुस्तकाच्या ब्रिटन आवृत्तीच्या प्रकाशन समारंभातून माघार घेतली, असे शशी थरूर यांनी सांगितलं आहे.
वादग्रस्त नियम काय?
इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासविषयक नियमांनुसार प्राधिकृत करण्यात आलेल्या लशी ज्यांनी घेतलेल्या नाहीत व ज्यांच्याजवळ तशी प्रमाणपत्रे नाहीत, अशा भारतीयांसह इतर प्रवाशांना लसीकरण न झालेले मानले जात आहे. अशा प्रवाशांना प्रवासपूर्व चाचणी, इंग्लंडमध्ये पोहोचल्याच्या दुसऱ्या व आठव्या दिवशी पीसीआर चाचणी आणि प्रवेशानंतर १० दिवसांपर्यंत दिलेल्या पत्त्यावर स्व-विलगीकरण या बाबी नियमांनुसार बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
जयशंकर यांनी मांडला मुद्दा…
भारतात कोविशिल्ड लस घेऊन नंतर ब्रिटनमध्ये आलेल्या व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवण्याबाबतचा मुद्दा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या समपदस्थ एलिझाबेथ ट्रुस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत उपस्थित केला. जयशंकर यांनी सांगितले की, ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना आपण भेटलो असून २०३० पर्यंतच्या कार्यक्रम आराखड्यावर चर्चा केली.
