आंचल मॅगझिन, एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भविष्य निर्वाह निधीतील बचतीचे व्याजदर जाहीर करू नयेत, असे आदेश केंद्राने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला (सीबीटी) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांच्या प्रारंभी दिल्याचे उघड झाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भविष्य निर्वाह निधी संघटना, अर्थ मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालयातील याबाबतच्या पत्रव्यवहाराची प्रत ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवली असून, त्यातून ही माहिती उघड झाली आहे. आतापर्यंत ‘ईपीएफओ’चे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निवार्ह निधीवरील व्याजदरांतील बदलाची माहिती जाहीर करीत होते.

आणखी वाचा

अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाशी जुलैच्या प्रारंभी केलेल्या पत्रव्यवहारातून ‘ईपीएफओ’च्या विषयाकडे लक्ष वेधले गेले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेचे देशभरात सहा कोटी सदस्य आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी ४४९.३४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र त्यात १९७.७२ कोटी रुपयांची तूट आल्याने व्याजदर जाहीर करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत हस्तक्षेप आणि बदल करण्यात येत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. तुटीकडे लक्ष वेधत, ईपीएफच्या अधिक व्याजदरांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने सुचवले होते.

‘‘बाजारातील प्रचलित व्याज दर आणि ‘ईपीएफओ’ व्याज दर यांच्यातील व्यापक समन्वय सरकारच्या चलनविषयक धोरण प्रसारित करण्याच्या प्रयत्नांना बळ देते,’’ असेही अर्थमंत्रालयाने नमूद केले आहे. गेली काही वर्षे अर्थ मंत्रालय ‘ईपीएफओ’च्या अधिक व्याजदरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहे. तसेच एकूण व्याजदर परिस्थितीनुसार ८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची सूचनाही मंत्रालयाने केली आहे. सध्या, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा (८.२ टक्के) व्याजदर वगळता, इतर लहान बचतींवर ‘ईपीएफओ’ने जाहीर केलेल्या व्याजदरापेक्षा कमी व्याजदर दिला जात आहे.

कारण काय?

‘ईपीएफओ’ केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असतानाही व्याजदर जाहीर करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. देशभरात सहा कोटी सदस्य असलेल्या भविष्य निर्वाह संघटनेला २०२१-२२ या वर्षांसाठी ४४९.३४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. मात्र त्यात १९७.७२ कोटींची तूट आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भविष्य निर्वाह निधी संघटना, अर्थ मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालयातील याबाबतच्या पत्रव्यवहाराची प्रत ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवली असून, त्यातून ही माहिती उघड झाली आहे. आतापर्यंत ‘ईपीएफओ’चे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निवार्ह निधीवरील व्याजदरांतील बदलाची माहिती जाहीर करीत होते.

आणखी वाचा

अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाशी जुलैच्या प्रारंभी केलेल्या पत्रव्यवहारातून ‘ईपीएफओ’च्या विषयाकडे लक्ष वेधले गेले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेचे देशभरात सहा कोटी सदस्य आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी ४४९.३४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र त्यात १९७.७२ कोटी रुपयांची तूट आल्याने व्याजदर जाहीर करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत हस्तक्षेप आणि बदल करण्यात येत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. तुटीकडे लक्ष वेधत, ईपीएफच्या अधिक व्याजदरांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने सुचवले होते.

‘‘बाजारातील प्रचलित व्याज दर आणि ‘ईपीएफओ’ व्याज दर यांच्यातील व्यापक समन्वय सरकारच्या चलनविषयक धोरण प्रसारित करण्याच्या प्रयत्नांना बळ देते,’’ असेही अर्थमंत्रालयाने नमूद केले आहे. गेली काही वर्षे अर्थ मंत्रालय ‘ईपीएफओ’च्या अधिक व्याजदरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहे. तसेच एकूण व्याजदर परिस्थितीनुसार ८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची सूचनाही मंत्रालयाने केली आहे. सध्या, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा (८.२ टक्के) व्याजदर वगळता, इतर लहान बचतींवर ‘ईपीएफओ’ने जाहीर केलेल्या व्याजदरापेक्षा कमी व्याजदर दिला जात आहे.

कारण काय?

‘ईपीएफओ’ केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असतानाही व्याजदर जाहीर करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. देशभरात सहा कोटी सदस्य असलेल्या भविष्य निर्वाह संघटनेला २०२१-२२ या वर्षांसाठी ४४९.३४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. मात्र त्यात १९७.७२ कोटींची तूट आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.