पदोन्नतीतील आरक्षण विधेयक राज्यसभेत रखडले

समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांचा विरोध तसेच वॉलमार्टने केलेल्या लॉबिंगच्या निषेधाआड सरकारी नोकरीतील अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण तरतूद असलेल्या विधेयकावर राज्यसभेत मंगळवारीही चर्चा पुढे रेटली गेली नाही. बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्या दबावाखाली या विधेयकावर चर्चा सुरू करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला, पण मुलायमसिंह यादव यांच्या समर्थकांनी गोंधळ घालून सरकारचा हा बेत हाणून पाडला. या विधेयकावरील गोंधळामुळे मंगळवारी राज्यसभेचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करावे लागले.
दलित आणि आदिवासींसाठी १९९५ पासून पदोन्नतीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असलेले हे विधेयक कुठल्याही परिस्थितीत पारित झाले पाहिजे. दोन-तीन दिवस वाट बघून आपल्या पक्षाला या मुद्यावरून कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा मायावती यांनी सरकारला दिला आहे.  
केंद्र सरकारही मायावतींच्या बाजूने आहे, पण सभागृहात भाजप-रालोआमध्ये या विधेयकावर सहमती नाही. यूपीएमध्येही द्रमुकने या विधेयकावर वेगळी भूमिका घेतली आहे.
मंगळवारी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी यांनी हे विधेयक मांडण्यास सुरुवात करताच समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरजोरात घोषणा देत व्यत्यय आणला. विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी तुमचा विरोध व्यक्त करा, असे उपसभापती पी. जे. कुरियन त्यांना म्हणाले. पण समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांचा गोंधळ सुरूच राहिला. त्यामुळे दुपारी ३ वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतरही गोंधळ सुरू राहिल्याने कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.