बढतीतील आरक्षणास राज्यसभेची मंजुरी

सरकारी नोकऱ्यांतील अनुसूचित जाती व जमाती कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षणाची तरतूद असलेले ११७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक सोमवारी राज्यसभेत एकतर्फी मताधिक्याने मंजूर झाले. समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना यांचा अपवाद वगळता केंद्रातील सत्ताधारी यूपीएचे नेतृत्व करीत असलेल्या काँग्रेस तसेच भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी समर्थनार्थ मतदान केल्यामुळे हे विधेयक २०६ विरुद्ध १० मतांनी मंजूर झाले.
बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्या दबावाखाली मनमोहन सिंग सरकारला गेल्या गुरुवारी या विधेयकावर चर्चा सुरू करणे भाग पडले होते. सोमवारी या विधेयकावर झालेल्या चर्चेअंती सायंकाळी सात वाजताच्या सुमाराला मतदान होऊन हे विधेयक मोठय़ा फरकाने मंजूर झाले. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे सभागृहात उपस्थित सदस्यांपैकी दोनतृतीयांश सदस्यांची मते विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक ठरली होती. विधेयकाच्या बाजूने २०६ सदस्यांनी मतदान केले, तर विरोधात १० सदस्यांची मते पडली. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले तरी न्यायालयात त्याला आव्हान देण्यात येईल, असा इशारा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत असलेल्या समाजवादी पक्षाने दिला. अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत आरक्षणाला विरोध नाही तर बढतीत आरक्षणासाठी विरोध का, असा युक्तिवाद या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी यांनी केला. १९९५ पूर्वी ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत बढती मिळाली आहे, त्यांच्या बढतीवर हे विधेयक मंजूर झाल्याने प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही सामी यांनी दिली.