पीटीआय, नवी दिल्ली

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला आहे त्यावरून त्यांना कोणत्याही गंभीर किंवा ‘जीवघेण्या’ आजाराने ग्रासलेले नाही हेच सिद्ध होते, असे सांगत दिल्लीच्या एका न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे.केजरीवाल यांना आणखी एक धक्का देताना, कथित मद्या धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात आरोग्याच्या कारणास्तव अंतरिम जामीन मागणारा त्यांचा अर्ज न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा म्हणाल्या, ‘अरविंद केजरीवाल यांनी केलेला प्रचार आणि संबंधित बैठका आणि कार्यक्रम, चर्चेदरम्यान त्यांनी निदर्शनास आणल्यानुसार, त्यांना कोणत्याही गंभीर किंवा ‘जीवघेण्या’ आजाराने ग्रासलेले नाही.

अशा परिस्थितीत ते लाभासाठी पात्र नाही.’ न्यायाधीश बावेजा यांनी केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ केली. या प्रकरणी वैधानिक जामीन मिळावा, या अर्जावर न्यायालय ७ जून रोजी सुनावणी घेणार आहे.अर्जदार, कोठडीत असताना, चाचण्या का केल्या जाऊ शकत नाहीत याचे कोणतेही कारण दिसत नाही? अर्जदाराच्या विहित शिफारस केलेल्या चाचण्या/मूल्यमापन कोणत्याही विलंबाशिवाय आयोजित केल्या जातील याची तुरुंग अधिकारी तजवीज करतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला आहे त्यावरून त्यांना कोणत्याही गंभीर किंवा ‘जीवघेण्या’ आजाराने ग्रासलेले नाही हेच सिद्ध होते, असे सांगत दिल्लीच्या एका न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे.केजरीवाल यांना आणखी एक धक्का देताना, कथित मद्या धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात आरोग्याच्या कारणास्तव अंतरिम जामीन मागणारा त्यांचा अर्ज न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा म्हणाल्या, ‘अरविंद केजरीवाल यांनी केलेला प्रचार आणि संबंधित बैठका आणि कार्यक्रम, चर्चेदरम्यान त्यांनी निदर्शनास आणल्यानुसार, त्यांना कोणत्याही गंभीर किंवा ‘जीवघेण्या’ आजाराने ग्रासलेले नाही.

अशा परिस्थितीत ते लाभासाठी पात्र नाही.’ न्यायाधीश बावेजा यांनी केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ केली. या प्रकरणी वैधानिक जामीन मिळावा, या अर्जावर न्यायालय ७ जून रोजी सुनावणी घेणार आहे.अर्जदार, कोठडीत असताना, चाचण्या का केल्या जाऊ शकत नाहीत याचे कोणतेही कारण दिसत नाही? अर्जदाराच्या विहित शिफारस केलेल्या चाचण्या/मूल्यमापन कोणत्याही विलंबाशिवाय आयोजित केल्या जातील याची तुरुंग अधिकारी तजवीज करतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.