नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्यासाठी सोमवारी अधिसूचना जारी केल्यानंतर देशभरातून त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहे. अनेक राज्यांतून सीएएला विरोध करण्यासाठी आंदोलने, धरणे, निदर्शने केली जात आहेत. तर विरोधी पक्षनेत्यांनीही भाजपवर निशाणा साधला आहे. भाजप नेत्यांनी मात्र, सीएए नागरिकत्व देण्यासाठी आहे काढून घेण्यासाठी नाही असा दावा केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणे हे भाजपचे ‘मतांसाठीचे गलिच्छ राजकारण’ आहे. हा कायदा रद्द व्हावा अशी जनतेची इच्छा आहे, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा वाद : सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी
केजरीवाल यांनी देशात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि ख्रिश्चन निर्वासितांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप केला. केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या कायद्याद्वारे केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील सरकारने पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील गरीब अल्पसंख्याकांना भारतात येण्याचे दरवाजे खुले केले आहेत. सीएए लागू झाल्यानंतर शेजारील देशांतील दीड कोटी अल्पसंख्याक भारतात आले तर धोकादायक परिस्थिती निर्माण होईल. कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडून पडेल. बलात्कार आणि लुटमारीच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.
शेजारील देशांतून भारतात स्थायिक होणारे गरीब अल्पसंख्याक ही त्यांची व्होट बँक बनणार असल्याने येत्या निवडणुकीत भाजपला फायदा होईल, असा दावा त्यांनी केला.
सीएए एनआरसीशी संबंधित : ममता बॅनर्जी
जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल) सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) शी जोडलेला आहे, म्हणून त्या त्यास विरोध करत आहे, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सांगितले. ममता म्हणाल्या, मला पश्चिम बंगालमध्ये आसामसारखी बंदीगृहे नको आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए हा राजकीय डाव असल्याचा दावाही बॅनर्जी यांनी केला.
बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी वचन दिले की ‘आम्ही जमिनीचे मालक नाही, परंतु सतर्क रक्षक आहोत. पश्चिम बंगालमधून कोणालाही हाकलून दिले जाणार नाही. सर्व निर्वासितांना येथे कायमस्वरूपी घर मिळेल.’ बॅनर्जी यांनी भारतीय जनता पक्षावर आरोप केला की ते ‘हिंदू धर्माच्या विकृत व्याख्ये’चे समर्थन करत आहेत. भाजपच्या हिंदू धर्माच्या संकल्पनेचा वेद आणि स्वामी विवेकानंदांच्या शिकवणीचा दूरान्वये संबंध नाही, असे बॅनर्जी यांनी म्हटले.
केरळमध्ये धरणे आंदोलन
थिरुवनंतपुरम : सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीने राजभवनसमोर धरणे आंदोलन केले. राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही डी सतीसन यांनी आरोप केला की भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीएए अधिसूचना जारी करून लोकांना जातीय आधारावर विभागत आहे.
आसाम विद्यार्थी संघटनेचा ‘सत्याग्रह’
गुवाहाटी : ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ (आसू) ने बुधवारी केंद्र सरकारकडून सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू केल्याच्या निषेधार्थ राज्यभर निदर्शने केली तसेच ‘सत्याग्रहा’ची हाक दिली. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आणि विविध संघटनांनी सीएए विरोधात निदर्शने केली आहेत. विद्यार्थी संघटनेच्या एका नेत्याने सांगितले की, ‘आसू दिवसभरात राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये ‘सत्याग्रह’ करणार आहे. विद्यार्थी संघटनेने मंगळवारी संध्याकाळी राज्याच्या अनेक भागात मशाल मिरवणुका काढल्या होत्या. आसाम विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देबब्रत सैकिया यांनी सीएएला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला. आसाममधील विरोधी राजकीय पक्षांसोबतच अनेक विद्यार्थी आणि बिगर राजकीय संघटना सीएए विरोधात आंदोलन करत आहेत. १६ सदस्यीय संयुक्त विरोधी मंच, आसामने मंगळवारी सीएएच्या निषेधार्थ १२ तासांचा संप पुकारला होता, परंतु त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्याच वेळी, आसाम पोलिसांनी विरोधी पक्षांना नोटीस बजावून सीएएच्या अंमलबजावणीविरोधात संप मागे घेण्यास सांगितले होते
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणे हे भाजपचे ‘मतांसाठीचे गलिच्छ राजकारण’ आहे. हा कायदा रद्द व्हावा अशी जनतेची इच्छा आहे, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा वाद : सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी
केजरीवाल यांनी देशात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि ख्रिश्चन निर्वासितांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप केला. केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या कायद्याद्वारे केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील सरकारने पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील गरीब अल्पसंख्याकांना भारतात येण्याचे दरवाजे खुले केले आहेत. सीएए लागू झाल्यानंतर शेजारील देशांतील दीड कोटी अल्पसंख्याक भारतात आले तर धोकादायक परिस्थिती निर्माण होईल. कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडून पडेल. बलात्कार आणि लुटमारीच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.
शेजारील देशांतून भारतात स्थायिक होणारे गरीब अल्पसंख्याक ही त्यांची व्होट बँक बनणार असल्याने येत्या निवडणुकीत भाजपला फायदा होईल, असा दावा त्यांनी केला.
सीएए एनआरसीशी संबंधित : ममता बॅनर्जी
जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल) सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) शी जोडलेला आहे, म्हणून त्या त्यास विरोध करत आहे, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सांगितले. ममता म्हणाल्या, मला पश्चिम बंगालमध्ये आसामसारखी बंदीगृहे नको आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए हा राजकीय डाव असल्याचा दावाही बॅनर्जी यांनी केला.
बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी वचन दिले की ‘आम्ही जमिनीचे मालक नाही, परंतु सतर्क रक्षक आहोत. पश्चिम बंगालमधून कोणालाही हाकलून दिले जाणार नाही. सर्व निर्वासितांना येथे कायमस्वरूपी घर मिळेल.’ बॅनर्जी यांनी भारतीय जनता पक्षावर आरोप केला की ते ‘हिंदू धर्माच्या विकृत व्याख्ये’चे समर्थन करत आहेत. भाजपच्या हिंदू धर्माच्या संकल्पनेचा वेद आणि स्वामी विवेकानंदांच्या शिकवणीचा दूरान्वये संबंध नाही, असे बॅनर्जी यांनी म्हटले.
केरळमध्ये धरणे आंदोलन
थिरुवनंतपुरम : सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीने राजभवनसमोर धरणे आंदोलन केले. राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही डी सतीसन यांनी आरोप केला की भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीएए अधिसूचना जारी करून लोकांना जातीय आधारावर विभागत आहे.
आसाम विद्यार्थी संघटनेचा ‘सत्याग्रह’
गुवाहाटी : ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ (आसू) ने बुधवारी केंद्र सरकारकडून सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू केल्याच्या निषेधार्थ राज्यभर निदर्शने केली तसेच ‘सत्याग्रहा’ची हाक दिली. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आणि विविध संघटनांनी सीएए विरोधात निदर्शने केली आहेत. विद्यार्थी संघटनेच्या एका नेत्याने सांगितले की, ‘आसू दिवसभरात राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये ‘सत्याग्रह’ करणार आहे. विद्यार्थी संघटनेने मंगळवारी संध्याकाळी राज्याच्या अनेक भागात मशाल मिरवणुका काढल्या होत्या. आसाम विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देबब्रत सैकिया यांनी सीएएला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला. आसाममधील विरोधी राजकीय पक्षांसोबतच अनेक विद्यार्थी आणि बिगर राजकीय संघटना सीएए विरोधात आंदोलन करत आहेत. १६ सदस्यीय संयुक्त विरोधी मंच, आसामने मंगळवारी सीएएच्या निषेधार्थ १२ तासांचा संप पुकारला होता, परंतु त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्याच वेळी, आसाम पोलिसांनी विरोधी पक्षांना नोटीस बजावून सीएएच्या अंमलबजावणीविरोधात संप मागे घेण्यास सांगितले होते
