हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या लोकशाहीवादी नागरिकांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांची संभावना ‘बेकायदा’ अशी करीत या निदर्शनांमुळे हाँगकाँगमध्ये अराजक माजेल, असा इशारा चीनने दिला आहे.
चीनमधील ‘पीपल्स डेली’ या सरकारी वृत्तपत्राने एक लेख प्रसिद्ध केला असून, त्यात या निदर्शनांची संभावना बेकायदा अशी केली आहे. ‘लोकशाही’ आणि ‘कायद्याचे राज्य’ हे परस्परावलंबी आहेत. कायद्याच्या राज्याशिवायच्या लोकशाहीमुळे फक्त अराजक माजते, असा गर्भित इशारा या लेखात देण्यात आला आहे.
तर ‘झिन्हुआ’ या सरकारी वृत्तसंस्थेनेही या आंदोलनांवर जोरदार टीका केली आहे. गेले काही दिवस हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वाहतूक कोंडी, पर्यटकांची घटती संख्या, घसरता शेअर बाजार, बंद पडलेल्या शाळा आणि महाविद्यालये, दुकाने आदी गोष्टींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणामी हाँगकाँगमधील नागरिक त्रस्त झाले आहेत, असे ‘निरीक्षण’ झिन्हुआने मांडले आहे.
ब्रिटिशांच्या ताब्यातील हाँगकाँग १९९७ मध्ये चीनच्या ताब्यात आले. त्यावेळच्या करारानुसार ‘एक देश- दोन प्रशासन यंत्रणा’ या तत्त्वानुसार हाँगकाँगचा कारभार चालेल, असे आश्वासन चीनने दिले होते.
त्यानुसार २०१७ मध्ये हाँगकाँगमध्ये निवडणुका होत आहेत. परंतु या निवडणुकांना उभे कुणी राहायचे याचा निर्णय एक समिती घेईल, अशी पाचर चीनने मारून ठेवल्यामुळे हाँगकाँगमधील नागरिक संतप्त झाले आहेत.
ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचा आरोप करीत हजारो नागरिकांनी, विशेषत: तरुण व विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरू केली आहेत.
