जवळपास दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर वादग्रस्त ठरलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) विरोधातील आसाममध्ये पुन्हा निदर्शने सुरू झाली आहे. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसु) ने सीएए विरोधात निषेध सभा आयोजित केली होती. यावेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना रॅली काढण्यापासून रोखण्यात आले.
हेही वाचा – राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या सुरक्षेत त्रुटी, मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय
आसामध्ये दोन वर्षांपूर्वी सीएए विरोधात निदर्शने करण्यात येत होती. मात्र, कोविडमुळे ही आंदोलनं थांबवण्यात आली होती. आता येत्या काही दिवसांत पुन्हा सीएए विरोधातील आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – महिलेने उत्तेजक कपडे घातलेले असल्यास लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही – केरळ न्यायालय
आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, आसाम कराराची अंमलबजावणी करणे, दहशतवाद्यांशी सामना करणे, सर्व ईशान्येकडील राज्यांमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) मागे घेणे तसेच आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये अंतर्गत-रेखा परमिट नियम लागू करणे. यासह इतर प्रमुख मुद्यांवर हा विरोध होतो आहे.
हेही वाचा – रेल्वेने ठरवून दिलेल्या मानकापेक्षा जास्त सामान नेल्यास मोजावे लागणार ज्यादा पैसे; जाणून घ्या नवे नियम
सीएए वाद नेमका काय आहे?
११ डिसेंबर रोजी २०१९ रोजी संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) पारित करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन असलेल्या अवैध स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र, या कायद्यात मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या सुरक्षेत त्रुटी, मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय
आसामध्ये दोन वर्षांपूर्वी सीएए विरोधात निदर्शने करण्यात येत होती. मात्र, कोविडमुळे ही आंदोलनं थांबवण्यात आली होती. आता येत्या काही दिवसांत पुन्हा सीएए विरोधातील आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – महिलेने उत्तेजक कपडे घातलेले असल्यास लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही – केरळ न्यायालय
आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, आसाम कराराची अंमलबजावणी करणे, दहशतवाद्यांशी सामना करणे, सर्व ईशान्येकडील राज्यांमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) मागे घेणे तसेच आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये अंतर्गत-रेखा परमिट नियम लागू करणे. यासह इतर प्रमुख मुद्यांवर हा विरोध होतो आहे.
हेही वाचा – रेल्वेने ठरवून दिलेल्या मानकापेक्षा जास्त सामान नेल्यास मोजावे लागणार ज्यादा पैसे; जाणून घ्या नवे नियम
सीएए वाद नेमका काय आहे?
११ डिसेंबर रोजी २०१९ रोजी संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) पारित करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन असलेल्या अवैध स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र, या कायद्यात मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
