संसदेच्या आवारात निदर्शनांना मनाई ; नव्या वादाला तोंड, ‘बंदीहुकमा’वर विरोधकांचा आक्षेप

संसद भवनाच्या परिसरात यापुढे निदर्शने, धरणे, उपोषण किंवा धार्मिक समारंभ करता येणार नाहीत, असे शुक्रवारी काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यावर, राज्यसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद जयराम रमेश यांनी ट्वीटद्वारे टीका केली. रमेश यांच्यानंतर अन्य विरोधी पक्षनेत्यांनी परिपत्रकावर आक्षेप घेतला.

निदर्शने वा धरणे धरण्यास मनाई करणारे परिपत्रक अधिवेशनाच्या काळात काढले जात असल्याचे सचिवालयातील सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान ३१ मार्च रोजी, तर गेल्या वर्षी २७ जानेवारी आणि १६ जुलै रोजीही बंदीहुकूमाचे परिपत्रक काढले गेले होते. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना ९ फेब्रुवारी २००९ मध्येही परिपत्रक काढून संसदेच्या आवारात निदर्शने करण्यास मनाई करण्यात आली होती, असा दावा करण्यात आला. ‘‘प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी परिपत्रक काढले जाते, त्यावरून विरोधकांनी वाद निर्माण करू नये,’’ असे आवाहन लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले. संसदेच्या आवारात निदर्शने करण्यास वेळोवेळी मनाई केली गेली. तरीही विविध मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी गांधीजींच्या पुतळय़ानजीक घोषणाबाजी, फलकबाजी केली. कृषी कायद्यांवरून राज्यसभेत गोंधळ झाला तेव्हा विरोधी सदस्यांनी गांधीजींच्या पुतळय़ाशेजारी बसून रात्रभर धरणे आणि उपोषण केले होते. निलंबनाच्या मुद्दय़ावरूनही राज्यसभेतील खासदारांनी ‘सत्याग्रह’ केला होता.

भाजपचे प्रत्युत्तर

भाजपच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी, २ डिसेंबर २०१३ आणि ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यसभा सचिवालयाने परित्रक काढून ‘बंदीहुकूम’ लागू केला होता, असे ट्वीट करून विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. ही दोन्ही परिपत्रके काढली गेली तेव्हा कोणाचे सरकार केंद्रात होते, त्याची तरी काँग्रेसने आठवण ठेवावी, असे मालवीय यांनी म्हटले आहे.

अधिवशेनाआधीच संघर्ष

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी, १८ जुलै रोजी सुरू होत असून त्यापूर्वीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. कथित असंसदीय शब्दांवरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवल्यानंतर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना, कोणत्याही शब्दावर बंदी नसल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते.