पीटीआय, बंगळुरू
देशातील घटनात्मक संस्थांच्या सचोटीचे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हस्तक्षेपासह अन्य बाह्य हस्तक्षेपांपासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. पी. एस. नरसिंह यांनी रविवारी व्यक्त केले. ते बंगळुरूमधील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीॅने आयोजित केलेल्या न्या. ई. एस. वेंकटरामय्या शताब्दी स्मृति व्याख्यानात बोलत होते.
न्या. ई. एस. वेंकटरामय्या हे भारताचे १९वे सरन्यायाधीश होते. त्यापूर्वी त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आणि मैसूरचे महाअधिवक्ता म्हणून कर्तव्य बजावले होते. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत एकूण ७२० निकाल दिले. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी २५६ निकाल दिले.न्या. वेंकटरामय्या यांच्या सन्मानार्थ ‘घटनात्मक संस्थांची पुनर्कल्पना – सचोटी, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी’ या विषयावर ते संबोधित करीत होते.वेंकटरामण हे संस्था विकसित करणाऱ्या आणि त्या टिकवणाऱ्या न्यायिक मुत्सद्दींच्या पिढीतील होते, त्यामुळे व्याखानाचा विषयही सुसंगत आहे असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय आयोगांवरही भाष्य
यावेळी न्या. नरसिंह यांनी निवडणूक आयोग, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोग यासारख्या संस्थांवरही भाष्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे स्पष्ट मत
घटनात्मक संस्थांमध्ये नियुक्त्या करताना, निर्णय घेताना आणि संस्थांच्या शिखरपदावर असलेल्या व्यक्तींना पदच्युत करण्याच्या प्रक्रियेत पूर्वदक्षता घेऊन संस्थांची सचोटी कायम राखता येईल. – न्या.–पी. एस. नरसिंह, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय
