संसदेच्या लोकलेखा समितीने ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांना समन्स पाठवले आहे. त्यांना २४ ऑक्टोबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सेबीचे इतर अधिकारी आणि वित्त मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्यांनाही या चौकशीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी होण्याची शक्यता
‘द इंडियन एक्सप्रे’स दिलेल्या वृत्तानुसार, संसदेच्या लोकलेखा समितीने (PAC) आपल्या वार्षिक कार्यक्रमात ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या (SEBI) कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी हा समन्स पाठवण्यात आला आहे. मात्र, असं असलं तरी चौकशीदरम्यान माधवी बुच यांना हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांबाबतही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, अशी सुत्रांची माहिती आहे.
हेही वाचा – दीपक देशमुख यांना ‘ईडी’कडून अटक; ‘मायणी वैद्यकीय’ गैरव्यवहार प्रकरण
हिंडेनबर्गचे आरोप अन् माधवी बुच यांचे स्पष्टीकरण
काही दिवसांपूर्वी ’हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने माधवी बुच यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अदाणी ग्रुप आणि सेबीच्या प्रमुखांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचं हिंडनबर्गने त्यांच्या अहवालात म्हटलं होतं. मात्र, हिंडेनबर्गने केलेले सर्व आरोप माधवी पुरी बुच यांनी फेटाळून लावले होते. हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने केलेल्या आरोपांना उत्तर देत माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. हिंडनबर्गच्या अहवालात नमूद केलेल्या निधीतील गुंतवणूक २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. जेव्हा ते दोघे सिंगापूरमध्ये राहणारे खासगी नागरिक होते आणि त्यानंतर २ वर्षापूर्वी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सेबीमध्ये माधबी पुरी बुच या सामील झाल्या, असे त्यांनी या निवेदनात म्हटलं होतं.
लोकलेखा समिती काय आहे?
केंद्र सरकारच्या खर्चांवर देखरेख ठेवण्याचं काम लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून केलं जातं. या समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे खासदार के.सी.वेणूगोपाल आहेत. त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांनी संसदेच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या नियंत्रण संस्थांच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या (SEBI) कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
