‘वाचाल तर वाचाल’ असे म्हटले जाते, पण सार्वजनिक वाचनालयांची अवस्था मात्र वाचनसंस्कृतीस अजिबात पोषक नाही. उत्तम पुस्तके असली तरी ती ठेवण्याची पद्धत सदोष, ग्रंथपालांची किंवा ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांची पुस्तके शोधण्याबद्दल असलेली अनास्था, अपुरा निधी, असे आजवर सार्वजनिक वाचनालयांचे चित्र होते. मात्र हे चित्र लवकरच बदलणार आहे. वाचनसंस्कृतीस उत्तेजन देण्यासाठी सरकारतर्फे ‘राष्ट्रीय वाचनालय मोहीम’ हाती घेण्यात आली आहे.
माहिती आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यात वाचनालयांची मोलाची भूमिका असते. त्यामुळे विविध कल्पक संकल्पना आणि क्लृप्त्या वापरून लोकांना प्रत्यक्षात तसेच डिजिटल स्वरूपातही वाचनाची सवय लावणे गरजेचे आहे, असे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव रवींद्र सिंग यांनी सांगितले.
नवा चेहरा..
प्रश्नमंजूषा स्पर्धा, संगीत स्पर्धा, सर्जनशील लेखन स्पर्धा यांच्या माध्यमातून वाचनालयांनी जनतेपर्यंत पोहोचावे, असे या मोहिमेत सूचित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाचनालयांची केंद्रे स्थानिक स्तरावरील शाळांमध्येही उघडण्यात येणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील आभासी वाचनालयाची (व्हच्र्युअल लायब्ररी) स्थापना करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. देशभरात असलेल्या ६२९ वाचनालयांना या आभासी वाचनालयाशी जोडणे आणि ‘क्लाऊड कॉम्प्युटिंग’ची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे नव्या सरकारी योजनेचे वैशिष्टय़ आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक खात्याचे सचिव रवींद्र सिंग यांनी दिली. तंत्रज्ञानाची जोड आणि पायाभूत सुविधांचा विकास ही या योजनेची मूलभूत वैशिष्टय़े असतील, अशी माहितीही सिंग यांनी दिली.
असा असेल प्रकल्प..
कोलकातास्थित राजा राममोहन रॉय लायब्ररी फाऊंडेशन ही संस्था या योजनेची अंमलबजावणी करणारी मध्यवर्ती संस्था असणार आहे. योजनेसाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशभरातील ६२९ जिल्ह्य़ांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयांना एकमेकांशी ‘डिजिटल’ पद्धतीने जोडण्यात येणार आहे. ३ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या हस्ते कोलकात्यात याचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.
काय असेल वाचनालयात?
विविध विषयांच्या पुस्तकांबरोबरच, डिजिटल पुस्तकांची सुविधा, वायफाय सुविधा असलेले कक्ष, उत्तम प्रकाशव्यवस्था, अभ्यासू विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग विद्यार्थी यांच्यासाठी स्वतंत्र कक्ष, स्वच्छतागृहे, पिण्यासाठी उत्तम पाणी, कॉन्फरन्स रूम, रेकॉर्डिग रूम, लहान मुलांसाठी खेळण्याची सुविधा.
