लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना संपत्ती घोषित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी दिला. लोकप्रतिनिधी लोकसेवक असल्याने लोकांना आपले मत बनवताना त्यांच्याबाबत माहिती हवी हा उद्देश होता. मात्र दहा वर्षांनंतर सहा राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रमुख उमेदवारांनी निवडणूक लढवताना स्थावर मालमत्तेबाबत जाहीर केलेली माहिती पाहता त्याचे खरे मूल्य मात्र गुलदस्त्यात ठेवल्याचे चित्र आहे.
उमेदवाराने निवडणुकीनंतर अमाप संपत्ती जमवू नये हा हेतू या आदेशामागे आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने राष्ट्रीय पक्षांचे प्रमुख नेते, पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री यांची माहिती घेतली असता त्यांनी जनतेपुढे संपत्तीबाबत नेमका तपशील उघड केला नसल्याचे चित्र आहे. त्यामधील काही उदाहरणे पाहिली तर हे चित्र पुढे येते.
मीरा कुमार : लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांनी २००९ मध्ये दिल्लीतील ५२२ चौरस यार्डच्या त्यांच्या मालकीच्या घराची किंमत २.४ कोटी इतकी जाहीर केली. याखेरीज १११९ चौरस यार्ड घराचे मूल्य ४.९४ कोटी इतके दाखवले आहे. मात्र बाजारमूल्य पाहता त्यांची किंमत अनुक्रमे १२ आणि २६ कोटी इतकी आहे.
पी. जे. कुरियन : राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी वरिष्ठ सभागृहाचे उपाध्यक्ष असलेल्या कुरियन यांनी तमिळनाडूतील थेंगसाई येथील ७ एकर आणि २७ गुंठे जमिनीची किंमत त्यांनी १.०९ लाख दाखवली आहे. मात्र गेल्या वर्षी त्या भागात पाच लाख एकर दर होता.
अशोक गेहलोत : राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या मालकीचा दिल्लीच्या द्वारका परिसरात १२५० चौरस फुटांचे घर आहे. त्याची किंमत ४५ लाख रुपये असल्याचे सांगितले. मात्र त्या परिसरात हा भाव सव्वा कोटीपर्यंत आहे. गेहलोत जर विकायला तयार असतील आपण त्यांना दुप्पट किंमत देऊ असे गमतीने काही घरांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनी सांगितले.
सुशीलकुमार शिंदे : गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील मुनिरका विहार येथील आपल्या १२०० चौरस फूट बंगल्याचे मूल्य एक कोटी जाहीर केले होते. तर मुंबईतील बांद्रा येथील पाली हिल परिसरातील १३१.०४ चौरस मीटर बंगल्याचे मूल्य १.२९ कोटी जाहीर केले. मात्र या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते २००९ मध्ये या मालमत्तांची किंमत अनुक्रमे २ कोटी आणि अडीच कोटी इतकी असावी.
तारिक अन्वर : राज्यसभेतील राष्ट्रवादीचे नेते असलेल्या तारिक अन्वर यांनी दिल्लीच्या द्वारका परिसरातील १९०० चौरस फुटांच्या फ्लॅटचे मूल्य २००९ मध्ये २५ लाख दाखवले आहे. मात्र त्यावेळचा जागेचा दर पाहता याचे मूल्य एक कोटीच्या आसपास हवे.
लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्तेचे खरे मूल्य गुलदस्त्यात?
लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना संपत्ती घोषित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 04-12-2013 at 01:17 IST
TOPICSलोकप्रतिनिधी
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Public representatives keep secret of true asset declarations