एकीकडे देशात सध्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच दुसरीकडे यूपीएससीच्या अध्यक्षांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर आता विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. दरम्यान, यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील संविधानिक संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – UPSC Chairperson Manoj Soni Resigns : यूपीएससीचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांचा तडकाफडकी राजीनामा; पूजा खेडकर प्रकरणानंतर मोठी घडामोड

आणखी वाचा

काय म्हणाले मल्लिकार्जुन खरगे?

मोदी सरकार आणि आरएसएस देशातील संविधानिक संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या संस्थांची प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. मागच्या काही दिवसांत यूपीएससी परीक्षेतील काही घोटाळे समोर आले आहेत. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे. एकंदरितच ही प्रकरणं बघता मोदी सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने त्यांची चूक स्वीकार केली पाहिजे, अशी टीका मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे.

हा लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात

मागील काही दिवसांत खोटी जात आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रं सादर केल्याची प्रकरणं पुढे आली आहेत. हा एकप्रकारे एससी, एसटी, ओबीसी आणि ईडब्लूएस प्रवर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात आहे. हे विद्यार्थी दिवस रात्र मेहनत करून परीक्षेची तयारी करत आहेत. त्यांच्या आशा आकांशावर पाणी फेरण्याचं काम मागील काही दिवसांत झालं आहे, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – “२०४१ पर्यंत आसाम मुस्लीमबहुल राज्य होणार”, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचा दावा!

याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे

पुढे बोलताना त्यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावरूनही मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. यूपीएससीच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या पाच वर्षांपूर्वीच त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय एक महिना गुप्त का ठेवण्यात आला? मागील काही दिवसांत पुढे आलेले घोटाळे आणि यूपीएससीच्या अध्यक्षांचा तडकाफडकी राजीनामा याचा काही संबंध आहे का? असा प्रश्न मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विचारला आहे. तसेच यासंपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.