मागील लोकसभा निवडणुकीत तब्बल आठ कोटी रुपये खर्च केल्याची ‘कोटी’ भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या चांगलीच अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. या विधानाची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाने मुंडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. येत्या २० दिवसांत या नोटिशीचे समाधानकारक उत्तर मुंडे यांनी न दिल्यास त्यांची खासदारकी रद्दबातल ठरेल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईत २७ जून रोजी झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना मुंडे यांनी निवडणूक खर्चाबाबत विधान केले होते. ‘२००९च्या लोकसभा निवडणुकीत मी तब्बल आठ कोटी रुपये खर्च केले,’ असे मुंडे म्हणाले होते. लोकसभा निवडणूक खर्चाची मर्यादा २५ लाख असताना मुंडे यांनी स्वत:च आठ कोटी खर्च केल्याचे म्हटल्याने त्यांची चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मुंडेंच्या वक्तव्याचा अभ्यास केल्यानंतर आयोगाने शनिवारी रात्री मुंडेंना नोटीस बजावली. ‘निवडणूक आचारसंहिता नियम, १९६१ अनुसार निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेचा तुम्ही भंग केला असून तुमच्या वक्तव्याच्या आधारे तुमच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये,’ असे आयोगाने मुंडेंना विचारले आहे.  
काय होऊ शकेल?
मुंडे दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास निवडणूक रद्द होईल. प्रसंगी त्यांच्यावर सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यास बंदीही घातली जाऊ शकते. निवडणूक आयोगाचा निकाल विरोधात गेल्यास मुंडे यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.