अल्पवयीन विवाहाबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक मोठा निकाल जाहीर केला आहे. एका खटल्याची सुनावणी करताना न्यायलयाने म्हटले आहे की, १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुस्लिम मुलगी तिच्या मर्जीने लग्न करु शकते. न्यायमूर्ती जसजित सिंग बेदी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला आहे. २१ वर्षीय मुलगा आणि १६ वर्षीय मुस्लीम मुलगी या प्रेमी जोडप्याने याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
प्रेमाचे रुपांतर लग्नात
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोघांचेही एकमेकांवर प्रेम आहे. त्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. ८ जून २०२२ रोजी मुस्लिम रितीरिवाजांनुसार दोघांचा विवाह झाला होता. मुस्लीम मुलगा किंवा मुलगी परिपक्वता झाल्यानंतर त्याच्या पसंतीच्या मुलाशी किंवा मुलीशी लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे आणि पालकांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता.
मुस्लिमांचे लग्न हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन
या जोडप्याने पठाणकोटच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना (एसएसपी) आपल्या जीवाला धोका असल्याचा अर्ज दिला होता. परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बेदी म्हणाले, “मुस्लिमांचे लग्न हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन आहे हे स्पष्ट आहे. याचिकाकर्ता मुलगी १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्याने तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करू शकते. याचिकाकर्ता मुलगाचे वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे दोघेही आपल्या मर्जीने लग्न करण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हणले आहे.
देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला जीवनस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार
तसेच, उच्च न्यायालयाने पठाणकोटच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या जोडप्याच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला जीवनस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी केवळ त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्यामुळे, त्यांना भारतीय राज्यघटनेत नमूद केल्यानुसार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रेमाचे रुपांतर लग्नात
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोघांचेही एकमेकांवर प्रेम आहे. त्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. ८ जून २०२२ रोजी मुस्लिम रितीरिवाजांनुसार दोघांचा विवाह झाला होता. मुस्लीम मुलगा किंवा मुलगी परिपक्वता झाल्यानंतर त्याच्या पसंतीच्या मुलाशी किंवा मुलीशी लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे आणि पालकांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता.
मुस्लिमांचे लग्न हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन
या जोडप्याने पठाणकोटच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना (एसएसपी) आपल्या जीवाला धोका असल्याचा अर्ज दिला होता. परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बेदी म्हणाले, “मुस्लिमांचे लग्न हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन आहे हे स्पष्ट आहे. याचिकाकर्ता मुलगी १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्याने तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करू शकते. याचिकाकर्ता मुलगाचे वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे दोघेही आपल्या मर्जीने लग्न करण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हणले आहे.
देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला जीवनस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार
तसेच, उच्च न्यायालयाने पठाणकोटच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या जोडप्याच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला जीवनस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी केवळ त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्यामुळे, त्यांना भारतीय राज्यघटनेत नमूद केल्यानुसार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
