नव्याने तयार करण्यात आलेल्या अनुसूचित जात (सी) वर्गवारीनुसार हरयाणा सरकारने जाट आणि अन्य पाच समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली आहे.
राज्य विधानसभेत २९ मार्च रोजी हरयाणा अनुसूचित जाती (सेवेतील आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश) कायदा २०१६ एकमताने
मंजूर करण्यात आला त्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरूवारी उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली.
न्या. एस. एस.सरोन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
भिवानी येथील मुरालीलाल गुप्ता यांनी या कायद्याला आव्हान दिले होते. सदर कायद्यातील सी वर्गवारी रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. या वर्गवारीनुसार जाट समाजाला आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार होते.
आणखी वाचा
संजय राठोड प्रकरण : तरुणीचा मृत्यू अपघात किंवा आत्महत्या असल्याचा निष्कर्ष कशाच्या आधारे ? उच्च न्यायालयाचा सवाल
27 October Horoscope : अचानक धनलाभ ते वैवाहिक…
बदलापूर प्रकरण : कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवर काय कारवाई केली ? उच्च न्यायालयाचा सवाल
अधिक विवाहांची नोंदणी करण्याची मुस्लिम पुरुषांना मुभा; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
बालविवाहाच्या उच्चाटनासाठी मार्गदर्शक सूचना; जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
पुण्यात आता हेल्मेटसक्ती ! सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्देश
स्थलांतरितांचे नागरिकत्व सर्वोच्च न्यायालयात वैध; आसामबाबत कायद्यातील तरतुदीवर शिक्कामोर्तब
राज्यात आरक्षण उपवर्गीकरण होणार, अभ्यासासाठी सरकारकडून समिती
