नव्याने तयार करण्यात आलेल्या अनुसूचित जात (सी) वर्गवारीनुसार हरयाणा सरकारने जाट आणि अन्य पाच समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली आहे.
राज्य विधानसभेत २९ मार्च रोजी हरयाणा अनुसूचित जाती (सेवेतील आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश) कायदा २०१६ एकमताने
मंजूर करण्यात आला त्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरूवारी उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली.
न्या. एस. एस.सरोन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
भिवानी येथील मुरालीलाल गुप्ता यांनी या कायद्याला आव्हान दिले होते. सदर कायद्यातील सी वर्गवारी रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. या वर्गवारीनुसार जाट समाजाला आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार होते.
