जाट समाजाच्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

नव्याने तयार करण्यात आलेल्या अनुसूचित जात (सी) वर्गवारीनुसार हरयाणा सरकारने जाट आणि अन्य पाच समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली आहे.
राज्य विधानसभेत २९ मार्च रोजी हरयाणा अनुसूचित जाती (सेवेतील आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश) कायदा २०१६ एकमताने
मंजूर करण्यात आला त्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरूवारी उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली.
न्या. एस. एस.सरोन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
भिवानी येथील मुरालीलाल गुप्ता यांनी या कायद्याला आव्हान दिले होते. सदर कायद्यातील सी वर्गवारी रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. या वर्गवारीनुसार जाट समाजाला आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार होते.

आणखी वाचा

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?