पीटीआय, चंडीगड
पिकांना किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी पुकारलेल्या ‘बंद’मुळे संपूर्ण पंजाबमधील जनजीवन विस्कळीत झाले. या बंदमुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला. तसेच व्यावसायिकांनी आपापली आस्थापने बंद ठेवल्याने नागरिकांचीही गैरसोय झाली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘एमएसपी’ला कायदेशीर हमी देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर केंद्राने कार्यवाही न केल्याबद्दल संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा यांनी आठवड्याभरापूर्वी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली होती. खनौरी सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळी गेल्या ३५ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठीही हा बंद पुकारण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी सकाळी ७ ते दुपारी ४ या वेळेत ‘बंद’च्या आवाहनाचा भाग म्हणून पटियाला, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपूर, भटिंडा आणि पठाणकोटसह अनेक रस्ते आणि महामार्गांवर ‘धरणे’ आंदोलन केले. परिणामी या महामार्गांवरील प्रवासी वाहतूक ठप्प झाली.
हेही वाचा : जिमी कार्टर… भारताशी जवळीक राखणारा नेता
बंददरम्यान, आपत्कालीन आणि इतर अत्यावश्यक वाहतुकीस परवानगी होती, असे शेतकरी नेते सर्वन सिंह पंढेर यांनी अमृतसरमध्ये पत्रकारांना सांगितले. काही ठिकाणी रस्त्यांवर धरणे करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांबरोबर नागरिकांची बाचाबाची झाली. या बंददरम्यान पंजाबमधील सर्व आस्थापने बंद होती. पंजाबच्या नागरिकांनी एकजूट दाखवून या बंदला पाठिंबा दर्शवल्याचे पंढेर यांनी सांगितले. दरम्यान, पंजाब सरकारने डल्लेवाल यांना वैद्याकीत मदत देण्याचा प्रयत्ना केला. परंतु ती त्यांनी नाकारली.
निदर्शनांबद्दल आज आढावा
● शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांचे बेमुदत उपोषण सोमवारी ३५ व्या दिवशीही सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवार, ३१ डिसेंबर रोजी डल्लेवाल यांना उपचार देण्यासाठी पंजाब सरकारच्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहे.
● पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाने रविवारी डल्लेवाल यांना वैद्याकीय उपचार घेण्यास राजी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना आंदोलनाच्या ठिकाणाहून हटवण्यासाठी सैन्याचा वापर होण्याच्या भीतीने त्यांनी त्यास नकार दिला.
हेही वाचा : मतदारयाद्या अंतिम टप्प्यात, दिल्लीत नाव वगळण्यासाठी ८० हजार जणांची मागणी; नवीन नोंदणीसाठी ४.८० लाख अर्ज
● पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या एका उच्चस्तरीय पथकाने डल्लेवाल यांची भेट घेऊन वैद्याकीय उपचार स्वीकारण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ३१ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
‘एमएसपी’ला कायदेशीर हमी देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर केंद्राने कार्यवाही न केल्याबद्दल संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा यांनी आठवड्याभरापूर्वी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली होती. खनौरी सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळी गेल्या ३५ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठीही हा बंद पुकारण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी सकाळी ७ ते दुपारी ४ या वेळेत ‘बंद’च्या आवाहनाचा भाग म्हणून पटियाला, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपूर, भटिंडा आणि पठाणकोटसह अनेक रस्ते आणि महामार्गांवर ‘धरणे’ आंदोलन केले. परिणामी या महामार्गांवरील प्रवासी वाहतूक ठप्प झाली.
हेही वाचा : जिमी कार्टर… भारताशी जवळीक राखणारा नेता
बंददरम्यान, आपत्कालीन आणि इतर अत्यावश्यक वाहतुकीस परवानगी होती, असे शेतकरी नेते सर्वन सिंह पंढेर यांनी अमृतसरमध्ये पत्रकारांना सांगितले. काही ठिकाणी रस्त्यांवर धरणे करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांबरोबर नागरिकांची बाचाबाची झाली. या बंददरम्यान पंजाबमधील सर्व आस्थापने बंद होती. पंजाबच्या नागरिकांनी एकजूट दाखवून या बंदला पाठिंबा दर्शवल्याचे पंढेर यांनी सांगितले. दरम्यान, पंजाब सरकारने डल्लेवाल यांना वैद्याकीत मदत देण्याचा प्रयत्ना केला. परंतु ती त्यांनी नाकारली.
निदर्शनांबद्दल आज आढावा
● शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांचे बेमुदत उपोषण सोमवारी ३५ व्या दिवशीही सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवार, ३१ डिसेंबर रोजी डल्लेवाल यांना उपचार देण्यासाठी पंजाब सरकारच्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहे.
● पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाने रविवारी डल्लेवाल यांना वैद्याकीय उपचार घेण्यास राजी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना आंदोलनाच्या ठिकाणाहून हटवण्यासाठी सैन्याचा वापर होण्याच्या भीतीने त्यांनी त्यास नकार दिला.
हेही वाचा : मतदारयाद्या अंतिम टप्प्यात, दिल्लीत नाव वगळण्यासाठी ८० हजार जणांची मागणी; नवीन नोंदणीसाठी ४.८० लाख अर्ज
● पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या एका उच्चस्तरीय पथकाने डल्लेवाल यांची भेट घेऊन वैद्याकीय उपचार स्वीकारण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ३१ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
