पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी म्हणजेच आप या पक्षाला बहुमत मिळालं असून त्यांचा सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुकीचे निकाल हाती आल्यापासूनच पक्षाने सत्तास्थापनेसाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. आपचे विजयी उमेदवार भगवंत मान हे पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणार आहेत. मात्र मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार हाती घेण्याआधीच भगवंत मान यांनी आज राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांची भेट घेऊन सत्ता स्थापनाचा देवा केल्यानंतर एक मोठा निर्णय घेतलाय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकार बनवण्याच्या आधीच पंजाबमधील सर्व १२२ माजी मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षा काढून घेण्याचे आदेश भगवंत मान यांनी दिलेत. पंजाबमध्ये आपचं सरकार स्थापन होण्याआधी घेण्यात आलेला हा निर्णयमध्ये पंजाबच्या राजकारणामधील व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याच्या दृष्टीने मास्टर स्ट्रोक मानला जातोय.

आणखी वाचा

पंजाबचे एडीजीपी सुरक्षा, चंडीगडच्या वतीने यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आलेत. यामध्ये पंजाब सरकारच्या सर्व माजी मंत्री, आमदार आणि माजी अधिकाऱ्यांची सुरक्षा मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत. यासंदर्भातील एक पत्रत विशेष डीजीपी राज्य सशस्त्र पोलीस जेआरसी, कमांडंट जनरल पंजाब होम गार्ड्स तसेच नागरिक सुरक्षा निर्देशक, एडीजीपी/एसपीयू/एसओजी तसेच सीडीओ बाटलियन्सच्या सर्व स्तरावरील आयजीपी आणि डीआयजींसहीत पोलीस अधिक्षकांना आणि विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलीय.

सुरक्षा काढून घेण्यात आलेल्या मंत्र्यांमधील काही खास नावांबद्दल बोलायचं झालं तर माजी कॅबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, राजकुमार वेरका, भारत भूषण आशु, ब्रहम मोहिंदरा, संगत सिंह जिल्जियान, रनदीप सिंह नाभा, रजिया सुल्ताना यासारख्या माजी नेत्यांची नावं आहेत. त्याचप्रमाणे पंजाब विधानसभेच्या माजी अध्यक्ष राणा के. पी. सिंह, माजी उपाध्यक्ष अजब सिंह भट्टींसहीत एकूण १२२ जणांची नावं आहेत.

एडीजीपीने सर्व सुरक्षारक्षकांना सुरक्षेमधून कमी केल्यानंतर त्यांनी आपल्या मूळ विभागाला संपर्क साधावा असं सांगितलं आहे. आता या विभागांकडून या कर्मचाऱ्यांनी दुसरीकडे नियुक्ती केली जाईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही व्यक्तींना देण्यात आलेल्या सुरक्षेमध्ये थोडी कपात करण्यात आलीय. नवीन सुरक्षा नियमांसंदर्भातील निर्देश जारी करण्यात आलेत.

सरकार बनवण्याच्या आधीच पंजाबमधील सर्व १२२ माजी मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षा काढून घेण्याचे आदेश भगवंत मान यांनी दिलेत. पंजाबमध्ये आपचं सरकार स्थापन होण्याआधी घेण्यात आलेला हा निर्णयमध्ये पंजाबच्या राजकारणामधील व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याच्या दृष्टीने मास्टर स्ट्रोक मानला जातोय.

आणखी वाचा

पंजाबचे एडीजीपी सुरक्षा, चंडीगडच्या वतीने यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आलेत. यामध्ये पंजाब सरकारच्या सर्व माजी मंत्री, आमदार आणि माजी अधिकाऱ्यांची सुरक्षा मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत. यासंदर्भातील एक पत्रत विशेष डीजीपी राज्य सशस्त्र पोलीस जेआरसी, कमांडंट जनरल पंजाब होम गार्ड्स तसेच नागरिक सुरक्षा निर्देशक, एडीजीपी/एसपीयू/एसओजी तसेच सीडीओ बाटलियन्सच्या सर्व स्तरावरील आयजीपी आणि डीआयजींसहीत पोलीस अधिक्षकांना आणि विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलीय.

सुरक्षा काढून घेण्यात आलेल्या मंत्र्यांमधील काही खास नावांबद्दल बोलायचं झालं तर माजी कॅबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, राजकुमार वेरका, भारत भूषण आशु, ब्रहम मोहिंदरा, संगत सिंह जिल्जियान, रनदीप सिंह नाभा, रजिया सुल्ताना यासारख्या माजी नेत्यांची नावं आहेत. त्याचप्रमाणे पंजाब विधानसभेच्या माजी अध्यक्ष राणा के. पी. सिंह, माजी उपाध्यक्ष अजब सिंह भट्टींसहीत एकूण १२२ जणांची नावं आहेत.

एडीजीपीने सर्व सुरक्षारक्षकांना सुरक्षेमधून कमी केल्यानंतर त्यांनी आपल्या मूळ विभागाला संपर्क साधावा असं सांगितलं आहे. आता या विभागांकडून या कर्मचाऱ्यांनी दुसरीकडे नियुक्ती केली जाईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही व्यक्तींना देण्यात आलेल्या सुरक्षेमध्ये थोडी कपात करण्यात आलीय. नवीन सुरक्षा नियमांसंदर्भातील निर्देश जारी करण्यात आलेत.