नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारमधील मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटप झाल्यामुळे आता सगळे लक्ष लोकसभाध्यक्ष पदावर केंद्रित झाले आहे. ‘एनडीए’तील घटक पक्ष तेलुगु देसम व जनता दल (सं) या दोन्ही पक्षांमध्येही या पदासाठी चुरस सुरू झाली असली तरी, बहुमत न मिळालेल्या भाजपला केंद्रातील सरकारच्या स्थैर्यासाठी हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भाजपकडून घटक पक्षांना लोकसभेचे उपाध्यक्षपद दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला बहुमताच्या २७२ च्या आकड्यासाठी आणखी ३२ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विद्यामान ‘एनडीए’ सरकार दुबळे आणि अस्थिर आहे. काँग्रेसने आत्ता तरी केंद्रात सरकार बनवण्यामध्ये फारशी रुची दाखवलेली नाही. मात्र, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करून काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘इंडिया’ आघाडीला संधी मिळाली तर सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. भाजपमध्ये वा ‘एनडीए’ आघाडीमध्ये बेबनाव झाल्यास मोदी सरकारच्या स्थैर्यासाठी लोकसभाध्यक्षांची भूमिका कळीची ठरू शकते.
हेही वाचा >>> महापालिकेचे दोन लिपीक एसीबीच्या जाळ्यात… कोणत्या कामासाठी घेतली लाच?
डी. पुरंदेश्वरी की, पुन्हा बिर्ला?
मावळते लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला पुन्हा हेच पद मिळवण्यासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले जात आहे. एकाच नेत्याला पुन्हा त्या पदावर बसवण्याची भाजपची परंपरा नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून धक्कातंत्राचा वापर केला जाऊ शकतो. या पदावर महिला वा दलित नेत्याचीही वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंध्र प्रदेश भाजपच्या अध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी यांच्या नावाची चर्चा केली जात आहे. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व नामवंत अभिनेते एनटी रामाराव यांच्या पुरंदेश्वरी कन्या आहेत.
घटक पक्षांसाठी उपाध्यक्षपद
भाजपकडून घटक पक्षांना लोकसभेचे उपाध्यक्षपद दिले जाऊ शकते. तेलुगु देसम व जनता दल (सं) या दोन्ही पक्षांना केंद्रापेक्षा आपापल्या राज्याचे हितसंबंध जपण्यामध्ये अधिक स्वारस्य असल्याने त्यांच्याकडून हे पद स्वीकारले जाऊ शकते. १७ व्या लोकसभेच्या संपूर्ण कालावधीत केंद्र सरकारने उपाध्यक्ष पद रिक्त ठेवले होते.
२४ जूनपासून विशेष अधिवेशन?
१८ व्या लोकसभेचे विशेष अधिवेशन २४ जून रोजी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. आठ दिवसांच्या या अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर पहिल्या दोन दिवसांमध्ये नवनियुक्त खासदारांना शपथ दिली जाईल. २६ जून रोजी लोकसभाध्यक्षांची निवड केली जाईल. अभिभाषणावर दोन्ही सदनांमध्ये चर्चा होईल. मोदी चर्चेला उत्तर देतील. नव्या सरकारकडून पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून त्यासाठी जुलैमध्ये अर्थसंकल्पीय, पावसाळी अधिवेशन बोलावले जाईल.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला बहुमताच्या २७२ च्या आकड्यासाठी आणखी ३२ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विद्यामान ‘एनडीए’ सरकार दुबळे आणि अस्थिर आहे. काँग्रेसने आत्ता तरी केंद्रात सरकार बनवण्यामध्ये फारशी रुची दाखवलेली नाही. मात्र, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करून काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘इंडिया’ आघाडीला संधी मिळाली तर सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. भाजपमध्ये वा ‘एनडीए’ आघाडीमध्ये बेबनाव झाल्यास मोदी सरकारच्या स्थैर्यासाठी लोकसभाध्यक्षांची भूमिका कळीची ठरू शकते.
हेही वाचा >>> महापालिकेचे दोन लिपीक एसीबीच्या जाळ्यात… कोणत्या कामासाठी घेतली लाच?
डी. पुरंदेश्वरी की, पुन्हा बिर्ला?
मावळते लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला पुन्हा हेच पद मिळवण्यासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले जात आहे. एकाच नेत्याला पुन्हा त्या पदावर बसवण्याची भाजपची परंपरा नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून धक्कातंत्राचा वापर केला जाऊ शकतो. या पदावर महिला वा दलित नेत्याचीही वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंध्र प्रदेश भाजपच्या अध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी यांच्या नावाची चर्चा केली जात आहे. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व नामवंत अभिनेते एनटी रामाराव यांच्या पुरंदेश्वरी कन्या आहेत.
घटक पक्षांसाठी उपाध्यक्षपद
भाजपकडून घटक पक्षांना लोकसभेचे उपाध्यक्षपद दिले जाऊ शकते. तेलुगु देसम व जनता दल (सं) या दोन्ही पक्षांना केंद्रापेक्षा आपापल्या राज्याचे हितसंबंध जपण्यामध्ये अधिक स्वारस्य असल्याने त्यांच्याकडून हे पद स्वीकारले जाऊ शकते. १७ व्या लोकसभेच्या संपूर्ण कालावधीत केंद्र सरकारने उपाध्यक्ष पद रिक्त ठेवले होते.
२४ जूनपासून विशेष अधिवेशन?
१८ व्या लोकसभेचे विशेष अधिवेशन २४ जून रोजी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. आठ दिवसांच्या या अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर पहिल्या दोन दिवसांमध्ये नवनियुक्त खासदारांना शपथ दिली जाईल. २६ जून रोजी लोकसभाध्यक्षांची निवड केली जाईल. अभिभाषणावर दोन्ही सदनांमध्ये चर्चा होईल. मोदी चर्चेला उत्तर देतील. नव्या सरकारकडून पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून त्यासाठी जुलैमध्ये अर्थसंकल्पीय, पावसाळी अधिवेशन बोलावले जाईल.
