सीमा सुरक्षा सहकार्य करारासह अनेक महत्त्वाचे करार मार्गी लावतानाच ‘मतभेदा’चे मुद्दे ठामपणे नोंदवत भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या तीनदिवसीय चीन दौऱ्याची सांगता केली. त्यापूर्वी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या उगवत्या नेत्यांच्या प्रशिक्षण महाविद्यालयात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मार्गदर्शनही केले.
सीमावर्ती भागातील नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न, सीमा सुरक्षा सहकार्याचा मुद्दा, रस्ते-महामार्ग आणि विद्युत उपकरणनिर्मिती केंद्रे यांची उभारणी, भगिनी शहरांचा विकास अशा नऊ विविध करारांना या दौऱ्यात मूर्तस्वरूप देण्यात आले. चीनसह भारताच्या असलेल्या व्यापारातील असमतोल, पाकपुरस्कृत दहशतवाद आणि चीनकडून त्या देशास केले जाणारे सहकार्य तसेच चीनकडून ईशान्य भारतीय राज्यातील नागरिकांना देण्यात येणारा स्टेपल व्हिसा अशा ‘मतभेदा’च्या मुद्दय़ांवर या भेटीत भारतीय पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली.
चीनच्या पंतप्रधानांनीही पंतप्रधानांच्या नाराजीची दखल घेतली आणि भारत हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा सहकारी देश असल्याचे नमूद केले. दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी चीनचे माजी पंतप्रधान वेन जिआबाओ यांनी भारतीय पंतप्रधानांसाठी भोजनाचे आयोजन केले होते. १९५४ नंतर प्रथमच भारत आणि चीनच्या पंतप्रधानांची एकाच वर्षांत दोनवेळा भेट झाली. तसेच एकाच भेटीत चिनी अध्यक्ष, पंतप्रधान तसेच माजी अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान यांनीही भारतीय पंतप्रधानांची भेट घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
‘पायाभूत सुविधा क्षेत्रात चीनने गुंतवणूक करावी’
बीजिंग- भारतात चिनी गुंतवणूकदारांनी वस्तूनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले. ज्याप्रमाणे भारतीय बाजारपेठ चिनी मालाला खुली करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे चिनी बाजारपेठही भारतीय वस्तुंसाठी खुली केली जावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. चीनने पायाभूत सुविधांचा झपाटय़ाने विकास केला आहे. वस्तूनिर्मितीच्या क्षेत्रातही चीनच्या प्रगतीचा वेग आदर्शवत
आहे.
