नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये ६.३ टक्क्यांचा वृद्धिदर नोंदविल्याचे बुधवारी सायंकाळी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) अर्थव्यवस्था १३.५ टक्क्यांनी विस्तारली होती. गतवर्षी दुसऱ्या तिमाहीचा वृद्धिदर ८.४ टक्के राहिला होता. प्रामुख्याने निर्मिती आणि खाण क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीमुळे विकासदराला खीळ बसली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक पातळीसह देशांतर्गत पातळीवर उसळलेली महागाई आणि ती कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून सुरू असलेल्या व्याज दरवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने सरलेल्या तिमाहीत विकासदर खालावल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. पहिल्या तिमाहीपेक्षा जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये वाढीचा दर निम्मा राहील, असा अंदाज विश्लेषकांनी आधीपासूनच वर्तविला होता.
केंद्र सरकारने रस्ते, रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवल्यामुळे सरकारी भांडवली खर्चात सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. तरीही निर्मिती क्षेत्राच्या सकल मूल्यवर्धनातील योगदान उणे ४.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ५.६ टक्के राहिले होते. कृषी क्षेत्रात आश्चर्यकारक वाढ निदर्शनास आली आहे. सरलेल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचे ४.६ टक्क्यांचे योगदान राहिले आहे. जे त्याआधीच्या म्हणजेच एप्रिल ते जून तिमाहीत ४.५ टक्के तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर २०२१) ३.२ टक्के नोंदवले गेले होते. बांधकाम क्षेत्राचे ६.६ टक्के, तर व्यापार, हॉटेल आणि वाहतूक क्षेत्राचे तब्बल १४.७ टक्के वाढीचे योगदान राहिले. मात्र निर्मिती क्षेत्राबरोबरच खाणकाम क्षेत्राची कामगिरी सुमार राहिली असून ते उणे २.८ टक्के राहिल्यामुळे विकासदराला खीळ बसली.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ६.१ ते ६.३ राहण्याचा अदांज वर्तविला होता. पतमानांकन संस्था इक्रानेदेखील दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा दर ६.५ टक्के, तर स्टेट बँकेने त्यांच्या अहवालात विकास दर ५.८ टक्के वृद्धिदराचे भाकीत केले होते.
वित्तीय तूट ७.५८ लाख कोटींवर
सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान ७.५८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू वित्तीय वर्षांसाठी सरकारने नमूद केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४५.६ टक्के आहे. चालू वर्षांतील ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारने १.३८ लाख कोटींची तूट नोंदवली आहे. ती गेल्या वर्षी याच महिन्याच्या तुटीच्या जवळपास सात पट अधिक आहे.
चीनपेक्षा सरसच..
जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेने ३.९ टक्के दराने विकास साधला आहे. त्या तुलनेत या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा ६.३ टक्क्यांचा वाढीचा दर सरस ठरला आहे. करोनाचा उद्रेक आणि त्यामुळे मोठय़ा शहरांमध्ये लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचा चीनला फटका बसला आहे. परिणामी ‘जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ हे भारताचे बिरुद या तिमाहीतही कायम राहिले आहे.
‘सेन्सेक्स’ची उच्चांकी झेप
सेन्सेक्सने बुधवारच्या सत्रात प्रथमच ६३ हजारांपुढील ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी गाठली. जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत आलेली नरमाई आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून निधीच्या अखंड ओघाचा हा परिणाम मानला जातो. निफ्टीनेही १८,८०० या सर्वोच्च उच्चांकी पातळीला स्पर्श केला.
जागतिक पातळीसह देशांतर्गत पातळीवर उसळलेली महागाई आणि ती कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून सुरू असलेल्या व्याज दरवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने सरलेल्या तिमाहीत विकासदर खालावल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. पहिल्या तिमाहीपेक्षा जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये वाढीचा दर निम्मा राहील, असा अंदाज विश्लेषकांनी आधीपासूनच वर्तविला होता.
केंद्र सरकारने रस्ते, रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवल्यामुळे सरकारी भांडवली खर्चात सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. तरीही निर्मिती क्षेत्राच्या सकल मूल्यवर्धनातील योगदान उणे ४.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ५.६ टक्के राहिले होते. कृषी क्षेत्रात आश्चर्यकारक वाढ निदर्शनास आली आहे. सरलेल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचे ४.६ टक्क्यांचे योगदान राहिले आहे. जे त्याआधीच्या म्हणजेच एप्रिल ते जून तिमाहीत ४.५ टक्के तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर २०२१) ३.२ टक्के नोंदवले गेले होते. बांधकाम क्षेत्राचे ६.६ टक्के, तर व्यापार, हॉटेल आणि वाहतूक क्षेत्राचे तब्बल १४.७ टक्के वाढीचे योगदान राहिले. मात्र निर्मिती क्षेत्राबरोबरच खाणकाम क्षेत्राची कामगिरी सुमार राहिली असून ते उणे २.८ टक्के राहिल्यामुळे विकासदराला खीळ बसली.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ६.१ ते ६.३ राहण्याचा अदांज वर्तविला होता. पतमानांकन संस्था इक्रानेदेखील दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा दर ६.५ टक्के, तर स्टेट बँकेने त्यांच्या अहवालात विकास दर ५.८ टक्के वृद्धिदराचे भाकीत केले होते.
वित्तीय तूट ७.५८ लाख कोटींवर
सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान ७.५८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू वित्तीय वर्षांसाठी सरकारने नमूद केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४५.६ टक्के आहे. चालू वर्षांतील ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारने १.३८ लाख कोटींची तूट नोंदवली आहे. ती गेल्या वर्षी याच महिन्याच्या तुटीच्या जवळपास सात पट अधिक आहे.
चीनपेक्षा सरसच..
जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेने ३.९ टक्के दराने विकास साधला आहे. त्या तुलनेत या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा ६.३ टक्क्यांचा वाढीचा दर सरस ठरला आहे. करोनाचा उद्रेक आणि त्यामुळे मोठय़ा शहरांमध्ये लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचा चीनला फटका बसला आहे. परिणामी ‘जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ हे भारताचे बिरुद या तिमाहीतही कायम राहिले आहे.
‘सेन्सेक्स’ची उच्चांकी झेप
सेन्सेक्सने बुधवारच्या सत्रात प्रथमच ६३ हजारांपुढील ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी गाठली. जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत आलेली नरमाई आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून निधीच्या अखंड ओघाचा हा परिणाम मानला जातो. निफ्टीनेही १८,८०० या सर्वोच्च उच्चांकी पातळीला स्पर्श केला.
