कोळसा घोटाळा अहवालावरून सीबीआय-सरकार जुंपली

यूपीए-१ राजवटीत कोळसा खाण वाटपात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचे सीबीआयने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगताच या आरोपांचा सरकारच्या वतीने स्पष्ट इन्कार करण्यात आला. त्यामुळे कोळसा घोटाळ्यावरून सीबीआय आणि केंद्र सरकार आमनेसामने उभे ठाकल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
कोळसा खाण मिळविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंपन्यांनी आपल्या कंपनीबाबतचा तपशील चुकीच्या पद्धतीने सादर केला आणि त्याची खातरजमा न करताच २००६-०९ या कालावधीत खाणींचे वाटप करण्यात आले, असा आरोप सीबीआयच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.
न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने सीलबंद अहवाल पाहिला. या खाण वाटपात अनियमितता झाली असल्याचे अहवालात सकृद्दर्शनी म्हटल्याचे पीठाने स्पष्ट केले. पीठाचे म्हणणे ऐकताच अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वाहनवटी संतप्त झाले. याबाबत सीबीआयचा शब्द अंतिम नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
तथापि, सीबीआयच्या चौकशीबद्दल सरकारला कोणताही आक्षेप नाही. सीबीआयच्या अहवालातील काही भाग आपल्याला उपलब्ध करून दिल्यास त्याबद्दल आपल्याला युक्तिवाद करता येईल, असे वहानवटी म्हणाले. या संदर्भात सीबीआयकडून तपास सुरू असल्याने सरकारने काळजीपूर्वक वक्तव्य करावे अन्यथा त्याचा विपरीत परिणाम चौकशीवर होईल, असे पीठाने स्पष्ट केले.
कोळशाच्या खाणी मिळविण्यासाठी बडय़ा कंपन्यांचे अर्ज आले असतानाही सरकारने छोटय़ा समूहांना खाणींचे वाटप का केले, त्याचे कारण स्पष्ट करण्याचे आदेशही पीठाने या वेळी सरकारला दिले. पीठाकडे सादर केलेला अहवाल कोणत्याही राजकीय नेत्याला दाखविण्यात आलेला नाही आणि भविष्यातही तशीच पद्धत अवलंबिण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही दिले.