विशेष संपादकीय : फाशीच्या दोराला लटकलेले राजकारण

अफझल गुरूला फाशी देऊन कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने एकाच दगडात अनेक पक्षी (राजकीय) जायबंदी केले आहेत. २००१ पासून अफझल गुरूच्या फाशीचा निर्णय प्रलंबित होता. सुशीलकुमार शिंदे यांनी या फाशीच्या मागील राजकारण समजावून घेतले, त्यापाठोपाठ कॉग्रेसच्या नुकत्याच झालेल्या जयपूर अधिवेशनात राष्ट्रीय स्वंयंसेवक संघाच्या कथित देशविरोधी आणि कथित दहशतवादी कारवायांबाबत ठरवून वादळ निर्माण केले गेले. दहशतवादाच्या प्रश्नावरती वेळप्रसंगी हिंदू दोषी आढळले, तर त्यांना आम्ही सोडणार नाही, अशी वातावरण निर्मिती केल्यानंतर आठच दिवसांनी शिंदे यांनी अफझल गुरूची फाईल पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवली. हा काही निव्वळ योगायोग नाही. २३ जानेवारीला अफझल गुरूची फाईल फाशीसाठी अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेला पाठवण्यात आली आणि ९ फेब्रुवारीला गुरूला यमसदनास पाठवण्यात आले. या मागील राजकारण समजून घेणे गरजेचे आहे. भगव्या दहशतवादाबाबत वादाचे मोहोळ उठवून दिले असताना, त्याच वातावरणात अफझल गुरूचा निकाल लावण्यात आला. कॉग्रेसच्या या चतुर राजकारणामुळे संघ भाजपला आता नव्याने आपल्या राजकारणाची आखणी करावी लागेल. संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असताना अफझल गुरूला अल्लाघरी पाठवण्यात आल्याने भाजपच्या शिंदे यांच्यावरील बहिष्काराचे काय होणार, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसांत कथित भगव्या दहशतवादाविषयी अधिक काही घडामोडी घडल्यास वा त्यासंबंधी माहितीबाहेर आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यामुळे फाशीपेक्षा फाशीच्या दोराला लटकलेले राजकारण समजणे जास्त गरजेचे आहे.