नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मणिपूरसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा न करण्याची चूक दुरुस्त करत, विशेष अधिवेशनामध्ये चीन घुसखोरी, अदानीसह मराठा आरक्षण, महागाई-बेरोजगारी आदी विविध मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांच्या ‘इंडिया’ने केली आहे. काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांना रचनात्मक चर्चेची अपेक्षा असल्याचे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा अजूनही उघड केलेला नाही, मात्र राष्ट्रीय स्तरावर तसेच राज्या-राज्यांमध्ये महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. त्यासाठी वेळ निश्चित केली जावी, अशी अपेक्षा पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
आम्ही चर्चेसाठी अनुच्छेद २६८ वा १७६ अशा कोणत्याही नियमांचा आग्रह धरणार नाही. सोनिया गांधींनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रातील नऊ मुद्दय़ांवर ‘इंडिया’तील खासदारांची चर्चा करण्याची तयारी आहे. महाराष्ट्रातील घटक पक्षांच्या खासदारांना मराठा आरक्षणाचा, तर तामिळनाडूमध्ये वैद्यकीय प्रवेशपरीक्षा ‘नीट’शी निगडित समस्या हा कळीचा मुद्दा आहे. अशा मुद्दय़ांवर चर्चेसाठी अधिवेशनातील पाचही दिवस दीड-दोन तास निश्चित करावेत, अशी भूमिका काँग्रेसचे माध्यमविभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत मांडली.
हेही वाचा >>>उदयनिधींच्या ‘सनातन धर्मा’वरील वक्तव्यावर पहिल्यांदाच बोलले पंतप्रधान मोदी, सर्व मंत्र्यांना म्हणाले…
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर राज्यसभेत अल्पकालीन चर्चा करण्यास विरोधकांनी नकार दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात येऊन निवेदन दिल्याशिवाय चर्चा होऊ दिली जाणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली होती. यावेळी मात्र, विशेष अधिवेशनामध्ये अधिकाधिक मुद्दय़ांवर चर्चा करून केंद्राला अडचणीत आणण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाची तसेच, ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विरोधकांच्या डावपेचांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
अधिवेशन बोलवण्याआधी केंद्र सरकारकडून कार्यक्रमसूचीवर विरोधकांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावेळी मात्र अधिवेशनाच्या पाचही दिवसांच्या कार्यक्रमसूचीबाबत लोकसभा बुलेटिनमध्ये फक्त ‘सरकारी कामकाज’ इतकेच लिहिलेले आहे. केंद्र सरकारने कोणत्याही चर्चेविना विशेष अधिवेशन बोलवले जाते, अधिवेशनाच्या कार्यक्रमाबाबत गुप्तता राखणे हे तर एकाधिकारशाहीचे लक्षण आहे, अशी टीका रमेश यांनी केली. मात्र, रमेश यांचा आरोप केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी फेटाळला. अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये निश्चित केली जाते. संसदेचे कामकाज कसे चालते, हे ४० वर्षे केंद्रातील सरकार चालवणाऱ्या काँग्रेसच्या पक्षनेत्यांना माहिती नाही का, असा सवाल ठाकूर यांनी केला.
हेही वाचा >>>नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नातवाने भाजपाला केला राम राम! म्हणाले, “मला दिलेलं आश्वासन…”
गणेश चतुर्थीपासून अधिवेशन नव्या इमारतीत?
संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर या पाच दिवसांमध्ये होणार असून पहिल्या दिवसाचे कामकाज जुन्या इमारतीमध्ये घेतले जाईल. त्यानंतर गणेश चतुर्थीला म्हणजेच १९ सप्टेंबरपासून उर्वरित चारही दिवस अधिवेशन नव्या इमारतीमध्ये आयोजित केले जाईल. त्यामुळे विशेष अधिवेशन जुन्या इमारतीतील अखेरचे अधिवेशन असेल. जुन्या संसद इमारतीमध्ये दोन्ही सदनांमधील खासदारांच्या छायाचित्रणाचा विशेष कार्यक्रमही होणार असल्याचे समजते.
