भारत फ्रान्समधील बहुप्रतिक्षित राफेल करार अखेर मार्गी लागला आहे. शुक्रवारी भारत आणि फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्यांनी दिल्लीत राफेल करारावर स्वाक्षरी केली आहे. राफेल करारानुसार पुढील पाच वर्षात भारताला फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ विमान मिळणार असून या विमानांमुळे पाकिस्तान आणि चीनवर वचक ठेवण्यास मदत होऊ शकेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारत आणि फ्रान्समध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राफेल करारावर चर्चा सुरु होती. २००७ मध्ये यूपीएचे सरकार असताना राफेल करार चर्चेत आला. तत्कालीन सरकारला फ्रान्सकडून १२७ विमान हवे होते. यातले ३६ विमान हे विमानाची निर्मिती करणा-या कंपनीकडून घेतले जाणार होते. तर उर्वरित विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र या करारात दलालांचा सहभाग असल्याचे आरोप होऊ लागले आणि या कराराविषयी संभ्रम निर्माण झाले. शेवटी मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर विमान निर्माण करणा-या कंपनीऐवजी फ्रान्स सरकारसोबत करार केला. १६ महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदींनी फ्रान्स दौ-यादरम्यान राफेल कराराला गती देण्यासाठी चर्चादेखील केली होती.

आणखी वाचा

शुक्रवारी दिल्लीत भारत आणि फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्यांनी राफेल विमानासाठी करार केला. ७.८ बिलियन यूरोमध्ये (भारतीय चलनानुसार ५९ हजार कोटी रुपये) हा करार करण्यात आला आहे. आगामी पाच वर्षात ३६ राफेल विमान भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होतील. हवेतूनच जमिनीवर अचूक निशाणा साधणा-या या विमानांमुळे भारतीय हवाई दलाच्या सामर्थ्यात भर पडली आहे. या विमानांमुळे हवाई दलाला भारताच्या हद्दीत राहुनच पाकिस्तानवर निशाणा साधणे शक्य होऊ शकेल. या विमानात मिटीअर आणि मायका या दोन मिसाईल प्रणाली असतील. पाकिस्तानकडे सध्या असलेल्या प्रणालींपेक्षा ही प्रणाली जास्त संहारक आहे.

भारत आणि फ्रान्समध्ये राफेल करारावरुन गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चा सुरु होती. या विमानांसाठी फ्रान्सने ८९ हजार कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. मात्र केंद्र सरकारने या करारासाठी पैसे कमी करण्याचा मुद्दा लावून धरला. प्रदीर्घ चर्चेअंती फ्रान्सने तब्बल २९ हजार कोटी रुपये कमी घेत ५९ हजार कोटी रुपयांवर करार करण्यास तयारी दर्शवली. विशेष म्हणजे जेवढ्या रुपयांमध्ये हा करार झाला त्यातली निम्मी रक्कम फ्रान्स भारतामध्येच गुंतवणार आहे.

भारत आणि फ्रान्समध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राफेल करारावर चर्चा सुरु होती. २००७ मध्ये यूपीएचे सरकार असताना राफेल करार चर्चेत आला. तत्कालीन सरकारला फ्रान्सकडून १२७ विमान हवे होते. यातले ३६ विमान हे विमानाची निर्मिती करणा-या कंपनीकडून घेतले जाणार होते. तर उर्वरित विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र या करारात दलालांचा सहभाग असल्याचे आरोप होऊ लागले आणि या कराराविषयी संभ्रम निर्माण झाले. शेवटी मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर विमान निर्माण करणा-या कंपनीऐवजी फ्रान्स सरकारसोबत करार केला. १६ महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदींनी फ्रान्स दौ-यादरम्यान राफेल कराराला गती देण्यासाठी चर्चादेखील केली होती.

आणखी वाचा

शुक्रवारी दिल्लीत भारत आणि फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्यांनी राफेल विमानासाठी करार केला. ७.८ बिलियन यूरोमध्ये (भारतीय चलनानुसार ५९ हजार कोटी रुपये) हा करार करण्यात आला आहे. आगामी पाच वर्षात ३६ राफेल विमान भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होतील. हवेतूनच जमिनीवर अचूक निशाणा साधणा-या या विमानांमुळे भारतीय हवाई दलाच्या सामर्थ्यात भर पडली आहे. या विमानांमुळे हवाई दलाला भारताच्या हद्दीत राहुनच पाकिस्तानवर निशाणा साधणे शक्य होऊ शकेल. या विमानात मिटीअर आणि मायका या दोन मिसाईल प्रणाली असतील. पाकिस्तानकडे सध्या असलेल्या प्रणालींपेक्षा ही प्रणाली जास्त संहारक आहे.

भारत आणि फ्रान्समध्ये राफेल करारावरुन गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चा सुरु होती. या विमानांसाठी फ्रान्सने ८९ हजार कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. मात्र केंद्र सरकारने या करारासाठी पैसे कमी करण्याचा मुद्दा लावून धरला. प्रदीर्घ चर्चेअंती फ्रान्सने तब्बल २९ हजार कोटी रुपये कमी घेत ५९ हजार कोटी रुपयांवर करार करण्यास तयारी दर्शवली. विशेष म्हणजे जेवढ्या रुपयांमध्ये हा करार झाला त्यातली निम्मी रक्कम फ्रान्स भारतामध्येच गुंतवणार आहे.