राफेल कराराची चौकशी होणार की नाही, सुप्रीम कोर्ट आज देणार निर्णय

भारतीय वायुदलाची क्षमता वाढविण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा आहे. या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी केल्या आहेत. या याचिकेवर १४ नोव्हेंबर रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. सुप्रीम कोर्टाने युक्तिवादानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली होती.

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्ट या याचिकांवर निर्णय देणार असून या निर्णयाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाने चौकशीचे आदेश दिल्यास या प्रकरणात मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने काय म्हटले होते?
नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशांवरून सरकारने राफेल विमानाच्या उपयुक्ततेबाबतचा तसेच किमतीबाबतचा मोहरबंद तपशील सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. हा करार अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय आहे. विमानांच्या एकूण किमतीबाबत संसदेलाही माहिती देण्यात आलेली नाही, हे आम्ही वारंवार सांगितले आहे. कोणते विमान आणि शस्त्रे खरेदी करायची हा तज्ज्ञांचा विषय असल्याने न्यायालय त्याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने केला. होता. या विमानाच्या किमतीबाबतचे संपूर्ण तपशील जाहीर केले, तर आपल्या शत्रूंना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे किमतीबाबतची अधिक माहिती आपण न्यायालयाला सांगू शकत नसल्याचे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले होते.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
सरकारने गोपनीयतेच्या कलमाच्या आडून या विमानांची किंमत जाहीर केलेली नाही. प्रत्येक विमानाची किंमत पूर्वी १५५ दशलक्ष युरो होती आणि आता ती २७० दशलक्ष युरो आहे. याचाच अर्थ किमतीत ४० टक्के वाढ झालेली आहे. सीबीआयने या प्रकरणी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी केला होता. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देणाऱ्या दसॉल्त एव्हिएशन या फ्रेंच कंपनीसोबत सरकारने कटकारस्थान केल्याचा आरोपही भूषण यांनी केला होता. अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा, विनीत धांडा व ‘आप’चे खासदार संजय सिंह या इतर याचिकाकर्त्यांनीही या करारावरुन सरकारवर टीका केली होती.