मोदी सरकारला दिलासा! राफेल करारात घोटाळा नाहीच: सुप्रीम कोर्ट

वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कराराच्या चौकशीची मागणी फेटाळली.

सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात काय म्हटले आहे ?
> मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत- फ्रान्समधील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही.
> विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किंमतीतबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही.

मोदी सरकारला दिलासा

राफेल करारावरुन विरोधकांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राफेल करारावरुन मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवण्याचे विरोधकांचे मनसुबे होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राफेल करारासंदर्भातील आरोपांमधील हवाच निघून गेली आहे.