नवी दिल्ली : ‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोटीस बजावली आहे. ‘ईडी’ने राहुल यांना गुरुवारी, २ जूनला तर, सोनिया गांधी यांना ८ जूनला चौकशीसाठी बोलावले आहे.
‘‘काँग्रेसकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. ‘ईडी’च्या नोटिशीनुसार सोनिया गांधी पुढील आठवडय़ात बुधवारी चौकशीला सामोऱ्या जातील. राहुल गांधी हे दिल्लीत नसल्याने ते गुरुवारी तातडीने चौकशीसाठी जाऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे राहुल यांनी ‘ईडी’कडे मुदत मागून घेतली आहे,’’ अशी माहिती काँग्रेसचे प्रवक्ते व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिली.
या प्रकरणात प्राप्तिकर खात्याकडून दाखल झालेल्या कर चुकवेगिरीच्या गुन्ह्यात सोनिया आणि राहुल या दोघांनाही जामीन मिळाला आहे. ‘यंग इंडियन’चे पदाधिकारी असलेले मल्लिकार्जुन खरगे, पवन बन्सल, सॅम पित्रोदा, दिवंगत मोतिलाल व्होरा आदी काँग्रेस नेत्यांची ‘ईडी’ने आधीच चौकशी केली होती.
‘ईडी’च्या नोटिशीला कायदेशीर उत्तर दिले जाईल़ पण, ही राजकीय लढाई असून, लोकांसमोर सत्य मांडले जाईल, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. ‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित आर्थिक व्यवहारामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा एकही पुरावा केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे नाही. न झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’ने गुन्हा दाखल केला असल्याचा दावा सिंघवी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
चौकशी कशासाठी?
काँग्रेसच्या मालकीचे ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे इंग्रजी वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) कंपनीतर्फे चालवले जात होते. ही कंपनी ९० कोटींच्या कर्जात बुडाल्यानंतर ‘यंग इंडियन प्रा़ लिमिटेड’ ही नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली. कर्जाचे रुपांतर समभागांमध्ये केले गेले आणि ‘यंग इंडियन’कडून ‘एजेएल’ला ९ कोटींचे समभाग दिले गेले. या आर्थिक व्यवहारातून मिळालेल्या पैशांचा वापर ‘एजेएल’ने कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड देण्यासाठी केला. ‘एजेएल’चे कर्ज फेडण्यासाठी काँग्रेसने ‘यंग इंडियन’ला ९० कोटींचे कर्ज दिले, नंतर हे कर्जही माफ करण्यात आले. ‘यंग इंडियान’मध्ये सोनिया व राहुल यांची ३८-३८ टक्के हिस्सेदारी आहे. काँग्रेसने दिलेल्या कर्जामागे ‘एजेएल’ कंपनीची २ हजार कोटींची मालमत्ता गांधी कुटुंबाच्या ताब्यात देण्याचा हेतू होता, असा आरोप आह़े त्यासाठी गांधी कुटुंबाने फक्त ५० लाख रुपये दिले. हा आर्थिक गैरव्यवहार असून करही बुडवला गेला आहे, अशी तक्रार २०१३ मध्ये भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयात केली. त्या आधारे प्राप्तिकर खात्याने चौकशी सुरू केली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयावरून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुच्छेद ५० अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. या गुन्ह्याची ‘ईडी’ चौकशी करत आहे.
आरोपाविरोधात काँग्रेसचा युक्तिवाद
‘एजेएल’ कंपनीच्या कर्जाचे समभागांमध्ये रुपांतर केल्याने ‘एजेएल’च्या संपत्तीची मालकी ‘यंग इंडियन’कडे हस्तांतरित झाली नाही. शिवाय, ‘यंग इंडियन’ची स्थापना कंपनी कायदा अनुच्छेद २५ नुसार झाली असून, त्याअंतर्गत लाभांश वा नफ्याचे वाटप करता येत नाही. त्यामुळे पैशांचा गैरव्यवहारही झालेला नाही़ हे प्रकरण आठ वर्षांपूर्वीचे असून, आतापर्यंत तपास यंत्रणांना गैरव्यवहार झाल्याचा एकही पुरावा मिळालेला नाही, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
सूडबुद्धीने कारवाई : काँग्रेस
केंद्रातील भाजप सरकार सुडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला़ यातून विरोधकांबद्दल असलेली भीती आणि भाजपचे गलिच्छ राजकारण दिसून येत़े मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
केंद्रीय यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप नाही : भाजप
भाजप सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी फेटाळला़ सरकारी यंत्रणा त्यांचे काम करत असतात़ त्याच्याशी मंत्रिमंडळाचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगत ठाकूर यांनी या यंत्रणांच्या कामात हस्तक्षेप होत नसल्याचे सांगितल़े सोनिया आणि राहुल गांधी यांना ‘ईडी’कडून नोटीस बजावण्यात आल्याबद्दल विचारले असता, गुन्हेगार हे गुन्हा केल्याचे नेहमीच नाकारतात, अशी प्रतिक्रिया भाजप अध्यक्ष ज़े पी़ नड्डा यांनी व्यक्त केली़
