काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. भारतात आज पंतप्रधान नसून एक असा राजा आहे, ज्याला वाटतं की तो निर्णय घेत असताना लोकांनी शांत बसावं, असं म्हणत राहुल गांधी यांनी टीका केली. राहुल गांधी यांनी उधम सिंग नगरमधील किच्छा येथे ‘उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद’ या रॅलीला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर करोना काळातही शेतकऱ्यांना एक वर्षभर रस्त्यावर सोडल्याचा आरोपही केला आणि काँग्रेस असे कधीच करणार नाही, असं म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोदी सरकारने जशी वागणूक दिली तसा त्यांचा पक्ष शेतकर्‍यांशी कधीही वागणार नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. “काँग्रेस सत्तेत असताना शेतकर्‍यांसाठी कधीही आपले दरवाजे बंद करणार नाही. आम्हाला शेतकरी, गरीब आणि मजूर यांच्यासोबत भागीदारी करून काम करायचे आहे जेणेकरून प्रत्येक विभागाला वाटावं की हे त्यांचे सरकार आहे,” असं म्हणत सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

केंद्राचे तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर आंदोलन केलं. सरकारने त्यांची मागणी मान्य केल्यानंतर आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, एमएसपीवर कायदेशीर हमी यासह इतर सहा गोष्टींचा विचार करण्याचे मान्य केल्यावर नोव्हेंबर २०२० मध्ये सुरू झालेलं आंदोलन त्यांनी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मोदी सरकारने जशी वागणूक दिली तसा त्यांचा पक्ष शेतकर्‍यांशी कधीही वागणार नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. “काँग्रेस सत्तेत असताना शेतकर्‍यांसाठी कधीही आपले दरवाजे बंद करणार नाही. आम्हाला शेतकरी, गरीब आणि मजूर यांच्यासोबत भागीदारी करून काम करायचे आहे जेणेकरून प्रत्येक विभागाला वाटावं की हे त्यांचे सरकार आहे,” असं म्हणत सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

केंद्राचे तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर आंदोलन केलं. सरकारने त्यांची मागणी मान्य केल्यानंतर आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, एमएसपीवर कायदेशीर हमी यासह इतर सहा गोष्टींचा विचार करण्याचे मान्य केल्यावर नोव्हेंबर २०२० मध्ये सुरू झालेलं आंदोलन त्यांनी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.