काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यामुळे रद्द करण्यात आली होती. मोदी आडनाव खटल्यात ही खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या धाव घेत या निर्णयाविरोधात दाद मागितली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. आता प्रश्न आहे की राहुल गांधी यांची खासदारकी त्यांना परत मिळणार का? याबाबत आता पीडीटी आचार्य यांनी भाष्य केलं आहे.
काय म्हटलं आहे पीडीटी आचार्य यांनी?
काँग्रेस नेते राहुल गांधींना तातडीने लोकसभेचं सदस्यत्व दिलं गेलं जाऊ शकतं असं घटना तज्ज्ञ आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य यांनी फायनान्शिअल एक्स्प्रेसला सांगितलं आहे. आचार्य यांनी म्हटलं आहे की, “ज्या क्षणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली त्या क्षणी त्यांची अपात्रता उठवली जाऊ शकते. एखाद्या सदस्याची अपात्रता रद्द झाल्यानंतर तो पुन्हा एकदा लोकसभेचा सदस्य होतो. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर लोकसभा सचिवालयलाला तशी अधिसूचना काढावी लागणार आहे.” असंही आचार्य यांनी म्हटलं आहे.
हे पण वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया, दोन ओळीतच सांगितला पुढचा प्लान!
गुजरातचे माजी मंत्री आणि सुरत पश्चिम भाजपाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात २३ मार्च रोजी सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांच्या कोर्टाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवलं आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायलायने स्थगिती दिली आहे. मोदी आडनावाचं हे प्रकरण २०१९ मधलं आहे. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान एका प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी असं म्हटलं होतं की सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदीच कसं काय असतं? या प्रकरणावरुनच त्यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा करण्यात आला होता.
काय घडलं न्यायालयात?
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी चालू होती. महेश जेठमलानी यांनी यावेळी तक्रारदार पुर्नेश मोदी यांची बाजू मांडली, तर अभिषेक मनू सिंगवी यांनी राहुल गांधींच्या बाजूने युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा परखड सवाल
सुनावणीदरम्यान जेठमलानी यांनी वायनाडच्या मतदारांचा उल्लेख केला. “कोणत्याही मतदारसंघातील मतदारांचा हा अधिकार आहे की त्यांना दोषी नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला निवडण्याची संधी मिळावी”, असं जेठमलानी यांनी म्हणताच न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केला. “या प्रकरणात सर्वाधिक शिक्षा सुनावण्याची गरज काय होती?” असं ते म्हणाले. दरम्यान, यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी “राहुल गांधींचं निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघातल्या मतदारांच्या अधिकारांचं हनन आहे”, असा युक्तिवाद केला.
“शिक्षेला स्थगिती देणं का शक्य नाही, यावर न्यायमूर्तींनी पानं भरभरून स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी या इतर मुद्द्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. मात्र, असं असलं तरी सार्वजनिक आयुष्यातील व्यक्तींनी काळजी घेणं अपेक्षित आहे”, असं म्हणत त्यांनी राहुल गांधींचेही कान टोचले आहेत.
