Rahul Gandhi Demands Caste Census : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि रायबरेलीचे खासदार राहुल गांधी हे शनिवारी (२४ ऑगस्ट) उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज येथे काँग्रेसने आयोजित केलेल्या संविधान सन्मान व संरक्षण कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावेळी यांनी सुल्तानपूर येथील अनुसूचित जातीच्या रामचैत यांच्याबद्दल माहिती दिली. राहुल यांनी अलीकडेच रामचैत यांची भेट घेतली होती. तसेच त्यांनी पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. राहुल गांधी म्हणाले, "जातीनिहाय जनगणनेमुळे केवळ लोकसंख्या किंवा कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत एवढंच समजणार नाही, तर कोणकडे देशाची किती संपत्ती व संसाधने आहेत? कोणत्या क्षेत्रात कोणाची भागिदारी आहे? हे देखील समजू शकेल". राहुल गांधी म्हणाले, भारतातील ९० टक्के लोक हे देशाच्या सिस्टिमचा भाग नाहीत. अल्पसंख्याक देखील यातच येतात. मी अलीकडेच मिस इंडिया झालेल्या महिलांची यादी पाहिली. मला वाटत होतं किमान यामध्ये तरी एखादी दलित तरुणी असेल. मात्र, ही यादी पाहून हिरमोड झाला. त्यात ना दलित तरुणी होती, ना आदिवासी, ना ओबीसी. मीडिया, चित्रपटसृष्टी आणि मिस इंडिया बनणाऱ्या तरुणींमध्ये देशातील ९० टक्के लोकांचं प्रतिनिधित्त्व नाही. देशाचं संविधान केवळ त्या उर्वरित १० टक्के लोकांनी नव्हे तर संपूर्ण १०० टक्के लोकांनी बनवलं आहे. राहुल गांधी यांच्याकडून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, "देशाथील ९० टक्के लोक मुख्यधारेत नाहीत. त्यांच्याकडे प्रत्येक क्षेत्रात मोठं काम करण्याची प्रतीभा आहे. तरीदेखील त्यांना मुख्यधारेपासून वंचित ठेवलं जात आहे. त्यामुळेच आम्ही सातत्याने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहोत. भाजपावाले म्हणतायत की ते जातीनिहाय जनगणना करतील आणि त्यात ओबीसींचा (इतर मागासवर्ग) समावेश करतील. मात्र जातीनिहाय जनगणनेत केवळ ओबीसींचा उल्लेख करणं पुरेसं नाही. समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणं आवश्यक आहे". हे ही वाचा >> Kolkata Rape Case : कोलकात्यातील आर. जी. कर कॉलेजच्या माजी प्राचार्यांच्या घरी सीबीआयची धाड; गैरव्यवहारप्रकरणी होणार चौकशी! राहुल म्हणाले, "आमच्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केवळ जनगणना नाही. ती देशाच्या धोरणनिर्मितीचा मुख्य आधार आहे. आपल्या देशातील संपत्तीचं वितरण कशा पद्धतीने होतंय? कोणाकडे किती पैसे व सेवा जात आहेत? हे देखील आपल्याला समजलं पाहिजे. प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये ओबीसी, दलित आणि कष्टकरी वर्गातील किती लोकांचा सहभाग आहे? प्रशासनात, न्यायपालिकेत, प्रसारमध्यमांमध्ये ओबीसी, दलित, श्रमिक व किती आदिवासी आहेत ते आपल्याला समजलं पाहिजे".
