नवी दिल्ली : सुमारे १२ गिगावॉट सौरउर्जेच्या खरेदीसाठी बिगरभाजप सरकारांमधील अधिकाऱ्यांना सुमारे दोन हजार कोटींच्या लाच दिल्याप्रकरणी अदानी समूह वादात सापडला आहे. समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी व इतरांवर अमेरिकेमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यावरून गुरुवारी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांमध्ये रणकंदन माजले. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अदानी यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असून अदानी यांना तातडीने अटक केली पाहिजे’, अशी मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली. तर भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा, आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी या आरोपांचे खंडन करताना काँग्रेसवर हल्लाबोल केला.
२०२०-२४ या काळात अदानी समूहाने ओदिशा (तत्कालीन सरकार बीजू जनता दल), तामीळनाडू (सरकार-द्रमुक), छत्तीसगढ (तत्कालीन सरकार काँग्रेस), आंध्र प्रदेश ( तत्कालीन सरकार वायएसआर काँग्रेस) आणि जम्मू-काश्मीर (तत्कालीन राष्ट्रपती राजवट) या राज्यांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना २६५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप अमेरिकेतील विधि विभागाने केला आहे. आरोपपत्रात नावे असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये भाजपेतर पक्षांची सरकारे होती. ‘विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये लाचखोरी झाली असेल तरीही त्याची चौकशी केली पाहिजे. मात्र या प्रकरणी चौकशीची सुरुवात अदानी यांना अटक केल्यानंतरच होऊ शकते’, असे राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत म्हटले. चार दिवसांनंतर, सोमवारी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून सभागृहांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अदानी समूहाने भारतीय नव्हे तर अमेरिकेतील कायद्यांचेही उल्लंघन केले आहे. या समूहाभोवतीचे सर्व हितसंबंध काँग्रेस उघडकीस आणेल, असा दावाही राहुल गांधींनी केला.
राहुल गांधींनी थेट मोदींना लक्ष्य केल्यामुळे भाजपने तीव्र प्रतिवाद करत विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांकडे अंगुलीनिर्देश केला. भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी राहुल गांधींच्या दाव्यांची खिल्ली उडवली. २०१९ मध्ये राफेल खरेदी व्यवहारामध्ये लाचखोरी झाल्याचा आरोप केला होता. करोना काळातही पत्रकार परिषदांमधून मोठमोठे दावे केले गेले. पण, नंतर न्यायालयात राहुल गांधींना माफी मागावी लागली होती, असे पात्रा म्हणाले. तर अमित मालविय यांनी या आरोपांच्या वेळेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. संसदेचे अधिवेशन तोंडावर आले असताना आणि अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच अध्यक्ष होणार असताना आताच हे आरोप का केले जात आहेत, असे ते म्हणाले. काँग्रेस ही जॉर्ज सोरोस यांची हस्तक असल्याप्रमाणे वागत असल्याचा आरोपही मालवीय यांनी केला.
अदानी समूहाचे आर्थिक घोटाळे बाहेर येत असताना गौतम अदानींना अजूनही अटक केली जात नाही, कारण मोदी अदानींचा बचाव करत आहेत. हिंडेनबर्ग प्रकरणी ‘सेबी’च्या प्रमुख माधबी पुरी-बुच यांनी निष्पक्ष चौकशी केली नाहीच, उलट त्याच अदानींच्या संरक्षक झाल्या आहेत. त्याबाबतची वस्तुस्थिती काँग्रेसने लोकांसमोर आणली आहे.
राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते
लाचखोरीच्या वादात सापडलेल्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे होती. भाजपची सत्ता असलेल्या एकाही राज्यातील अधिकाऱ्याला लाच देण्यात आलेली नाही. लाचखोरी प्रकरणाचा संबंध अप्रत्यक्षपणे मोदींशी जोडून मोदींची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत.
संबित पात्रा, भाजप प्रवक्ता
अमेरिकी बाजार नियामकांचे आरोप काय?
● अमेरिकेची बाजार नियामक ‘एसईसी’ने स्वतंत्रपणे, गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि अझूर पॉवरच्या अधिकाऱ्यांवर न्यूयॉर्क जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यांच्यासह, इतर पाच जणांवर अमेरिकेच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा अर्थात ‘फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (एफसीपीए)’च्या उल्लंघनाचा आणि कट रचल्याचा आरोप आहे. न्यूयॉर्कमधील इतर चार जणांवर न्यायात अडथळा आणण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आहे.
● एसईसीचा दावा हा की, अदानी ग्रीन एनर्जीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये रोखे जारी करून अमेरिकेत ७५ कोटी डॉलर (सुमारे ६,३०० कोटी रुपये) उभारले. अमेरिकी गुंतवणूकदारांचा हा पैसा लाचखोरी आणि फसवणूक करून भारतातील राज्यांचे वीज पुरवठ्याचे कंत्राट पटकावण्यासाठी केला गेला. अमेरिकी गुंतवणूकदारांची ही दिशाभूल आणि फसवणूक तेथील नियामकांच्या दृष्टीने दोषपात्र आहे.
● शिवाय एसईसीच्या आरोपपत्रात न्यूयॉर्क शेअर बाजारात सूचिबद्ध अझूर पॉवरचे नाव देखील आहे, जिने ४,००० मेगावॉटच्या सौर विजेच्या पुरवठ्यासाठी निविदा पटकावली आहे. पण ती पटकावण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या लाचेचा भार अदानींनी उचलला आणि त्या बदल्यात अझूरला त्यांनी पटकावलेल्या कराराचा काही भाग सोडण्यास लावला गेला, जो नंतर अदानी समूहाने हस्तगत केला.
हिंडेनबर्गनंतर दुसरा आरोप
अदानी समूहाच्या शेअर बाजारातील गैरव्यवहारासंदर्भात अमेरिकेतील रिसर्च कंपनी ‘हिंडेनबर्ग’ने दोन वेगवेगळे अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर देशभर गदारोळ माजला होता. त्यावेळीही काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या आर्थिक गैरव्यवहारांची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अदानी समूहाविरोधातील नव्या आरोपानंतर गुरुवारी पुन्हा काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी ‘जेपीसी’ स्थापन करण्याची मागणी केली. केवळ अदानी समूहच नव्हे, तर ‘सेबी’सह अन्य संस्थांच्या कारभाराचीही जेपीसीमार्फत चौकशी केली पाहिजे, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी म्हटले आहे. तर अदानींवर नव्याने झालेल्या आरोपांबाबत मोदी यांनी स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने केली आहे. माकपनेही अदानींची सीबीआयमार्फत चौकशी केली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
२०२०-२४ या काळात अदानी समूहाने ओदिशा (तत्कालीन सरकार बीजू जनता दल), तामीळनाडू (सरकार-द्रमुक), छत्तीसगढ (तत्कालीन सरकार काँग्रेस), आंध्र प्रदेश ( तत्कालीन सरकार वायएसआर काँग्रेस) आणि जम्मू-काश्मीर (तत्कालीन राष्ट्रपती राजवट) या राज्यांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना २६५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप अमेरिकेतील विधि विभागाने केला आहे. आरोपपत्रात नावे असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये भाजपेतर पक्षांची सरकारे होती. ‘विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये लाचखोरी झाली असेल तरीही त्याची चौकशी केली पाहिजे. मात्र या प्रकरणी चौकशीची सुरुवात अदानी यांना अटक केल्यानंतरच होऊ शकते’, असे राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत म्हटले. चार दिवसांनंतर, सोमवारी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून सभागृहांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अदानी समूहाने भारतीय नव्हे तर अमेरिकेतील कायद्यांचेही उल्लंघन केले आहे. या समूहाभोवतीचे सर्व हितसंबंध काँग्रेस उघडकीस आणेल, असा दावाही राहुल गांधींनी केला.
राहुल गांधींनी थेट मोदींना लक्ष्य केल्यामुळे भाजपने तीव्र प्रतिवाद करत विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांकडे अंगुलीनिर्देश केला. भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी राहुल गांधींच्या दाव्यांची खिल्ली उडवली. २०१९ मध्ये राफेल खरेदी व्यवहारामध्ये लाचखोरी झाल्याचा आरोप केला होता. करोना काळातही पत्रकार परिषदांमधून मोठमोठे दावे केले गेले. पण, नंतर न्यायालयात राहुल गांधींना माफी मागावी लागली होती, असे पात्रा म्हणाले. तर अमित मालविय यांनी या आरोपांच्या वेळेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. संसदेचे अधिवेशन तोंडावर आले असताना आणि अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच अध्यक्ष होणार असताना आताच हे आरोप का केले जात आहेत, असे ते म्हणाले. काँग्रेस ही जॉर्ज सोरोस यांची हस्तक असल्याप्रमाणे वागत असल्याचा आरोपही मालवीय यांनी केला.
अदानी समूहाचे आर्थिक घोटाळे बाहेर येत असताना गौतम अदानींना अजूनही अटक केली जात नाही, कारण मोदी अदानींचा बचाव करत आहेत. हिंडेनबर्ग प्रकरणी ‘सेबी’च्या प्रमुख माधबी पुरी-बुच यांनी निष्पक्ष चौकशी केली नाहीच, उलट त्याच अदानींच्या संरक्षक झाल्या आहेत. त्याबाबतची वस्तुस्थिती काँग्रेसने लोकांसमोर आणली आहे.
राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते
लाचखोरीच्या वादात सापडलेल्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे होती. भाजपची सत्ता असलेल्या एकाही राज्यातील अधिकाऱ्याला लाच देण्यात आलेली नाही. लाचखोरी प्रकरणाचा संबंध अप्रत्यक्षपणे मोदींशी जोडून मोदींची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत.
संबित पात्रा, भाजप प्रवक्ता
अमेरिकी बाजार नियामकांचे आरोप काय?
● अमेरिकेची बाजार नियामक ‘एसईसी’ने स्वतंत्रपणे, गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि अझूर पॉवरच्या अधिकाऱ्यांवर न्यूयॉर्क जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यांच्यासह, इतर पाच जणांवर अमेरिकेच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा अर्थात ‘फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (एफसीपीए)’च्या उल्लंघनाचा आणि कट रचल्याचा आरोप आहे. न्यूयॉर्कमधील इतर चार जणांवर न्यायात अडथळा आणण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आहे.
● एसईसीचा दावा हा की, अदानी ग्रीन एनर्जीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये रोखे जारी करून अमेरिकेत ७५ कोटी डॉलर (सुमारे ६,३०० कोटी रुपये) उभारले. अमेरिकी गुंतवणूकदारांचा हा पैसा लाचखोरी आणि फसवणूक करून भारतातील राज्यांचे वीज पुरवठ्याचे कंत्राट पटकावण्यासाठी केला गेला. अमेरिकी गुंतवणूकदारांची ही दिशाभूल आणि फसवणूक तेथील नियामकांच्या दृष्टीने दोषपात्र आहे.
● शिवाय एसईसीच्या आरोपपत्रात न्यूयॉर्क शेअर बाजारात सूचिबद्ध अझूर पॉवरचे नाव देखील आहे, जिने ४,००० मेगावॉटच्या सौर विजेच्या पुरवठ्यासाठी निविदा पटकावली आहे. पण ती पटकावण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या लाचेचा भार अदानींनी उचलला आणि त्या बदल्यात अझूरला त्यांनी पटकावलेल्या कराराचा काही भाग सोडण्यास लावला गेला, जो नंतर अदानी समूहाने हस्तगत केला.
हिंडेनबर्गनंतर दुसरा आरोप
अदानी समूहाच्या शेअर बाजारातील गैरव्यवहारासंदर्भात अमेरिकेतील रिसर्च कंपनी ‘हिंडेनबर्ग’ने दोन वेगवेगळे अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर देशभर गदारोळ माजला होता. त्यावेळीही काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या आर्थिक गैरव्यवहारांची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अदानी समूहाविरोधातील नव्या आरोपानंतर गुरुवारी पुन्हा काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी ‘जेपीसी’ स्थापन करण्याची मागणी केली. केवळ अदानी समूहच नव्हे, तर ‘सेबी’सह अन्य संस्थांच्या कारभाराचीही जेपीसीमार्फत चौकशी केली पाहिजे, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी म्हटले आहे. तर अदानींवर नव्याने झालेल्या आरोपांबाबत मोदी यांनी स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने केली आहे. माकपनेही अदानींची सीबीआयमार्फत चौकशी केली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
