काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांच्या आसपासचं राजकीय वातावरण खूप तापलं आहे. २०१९ मधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आडनावावरून केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी सूरत कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवलं आहे. राहुल गांधी यांची लोकसभेतील सदस्यता रद्द करण्यासाठी कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवणं पुरेसं आहे.
अलिकडच्या काळात अशी बरीच उदाहरणं पाहायला मिळाली आहेत, ज्यामध्ये अनेक नेत्यांना कोर्टाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर त्यांची विधानसभेची अथवा लोकसभेची सदस्यता रद्द करण्यात आली होती. या यादीत बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याचं देखील नाव आहे.
मोहम्मद फैजल
यावर्षी १३ जानेवारी रोजी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची सदस्यता रद्द करण्यात आली होती. हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर एक खटला सुरू होता. या खटल्यात त्यांना केरळमधल्या एका सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन दिवसांनी लोकसभा सचिवालयाने त्यांना संसदेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला. तशी अधिसूचना सचिवालयाने जारी केली होती. त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
आझम खान
नेहमीच वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत असणारे समाजवादी पार्टीचे नेते आझम खान यांचंदेखील नाव या यादीत आहे. गेल्या वर्षी ते हेट-स्पीच केसमध्ये दोषी असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर त्यांची विधानसभेची सदस्यता रद्द करण्यात आली. तसेच त्यांना तुरुंगातही जावं लागलं. खान यांच्याविरोधात अनेक खटले होते. त्यावरदेखील या काळात सुनावणी झाली. यापैकी अनेक खटल्यांमध्ये खान यांना दोषी ठरवण्यात आलं.
लालू प्रसाद यादव
शेकडो कोटी रुपयांच्या चारा घोटाळा केसमध्ये लालू प्रसाद यादव यांना सीबीआय कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी त्यांची लोकसभेची सदस्यता गमावली. ते बिहारच्या सारन मतदार संघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते.
हे ही वाचा >> “मोदी मला शूर्पणखा म्हणाले…” राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर रेणुका चौधरी संतापल्या, म्हणाल्या, “मानहानीचा खटला…”
विक्रम सैनी
मुजफ्परनगर दंगलीप्रकरणी भाजपाचे आमदार विक्रम सैनी दोषी आढळले होते. त्यामुळे त्यांना विधानसभेची सदस्यता गमवावी लागली. मुजफ्परनगर एमपी-एमएलए कोर्टाने २०१३ मधील मुजफ्परनगरमधील दंगलीतल्या त्यांच्या सैनी यांच्या भूमिकेमुळे त्यांना शिक्षा झाली होती. ते उत्तर प्रदेशमधल्या खटौली मतदार संघातून निवडून आले होते.
अलिकडच्या काळात अशी बरीच उदाहरणं पाहायला मिळाली आहेत, ज्यामध्ये अनेक नेत्यांना कोर्टाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर त्यांची विधानसभेची अथवा लोकसभेची सदस्यता रद्द करण्यात आली होती. या यादीत बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याचं देखील नाव आहे.
मोहम्मद फैजल
यावर्षी १३ जानेवारी रोजी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची सदस्यता रद्द करण्यात आली होती. हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर एक खटला सुरू होता. या खटल्यात त्यांना केरळमधल्या एका सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन दिवसांनी लोकसभा सचिवालयाने त्यांना संसदेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला. तशी अधिसूचना सचिवालयाने जारी केली होती. त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
आझम खान
नेहमीच वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत असणारे समाजवादी पार्टीचे नेते आझम खान यांचंदेखील नाव या यादीत आहे. गेल्या वर्षी ते हेट-स्पीच केसमध्ये दोषी असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर त्यांची विधानसभेची सदस्यता रद्द करण्यात आली. तसेच त्यांना तुरुंगातही जावं लागलं. खान यांच्याविरोधात अनेक खटले होते. त्यावरदेखील या काळात सुनावणी झाली. यापैकी अनेक खटल्यांमध्ये खान यांना दोषी ठरवण्यात आलं.
लालू प्रसाद यादव
शेकडो कोटी रुपयांच्या चारा घोटाळा केसमध्ये लालू प्रसाद यादव यांना सीबीआय कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी त्यांची लोकसभेची सदस्यता गमावली. ते बिहारच्या सारन मतदार संघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते.
हे ही वाचा >> “मोदी मला शूर्पणखा म्हणाले…” राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर रेणुका चौधरी संतापल्या, म्हणाल्या, “मानहानीचा खटला…”
विक्रम सैनी
मुजफ्परनगर दंगलीप्रकरणी भाजपाचे आमदार विक्रम सैनी दोषी आढळले होते. त्यामुळे त्यांना विधानसभेची सदस्यता गमवावी लागली. मुजफ्परनगर एमपी-एमएलए कोर्टाने २०१३ मधील मुजफ्परनगरमधील दंगलीतल्या त्यांच्या सैनी यांच्या भूमिकेमुळे त्यांना शिक्षा झाली होती. ते उत्तर प्रदेशमधल्या खटौली मतदार संघातून निवडून आले होते.
