नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर राहुल गांधी यांनी बुधवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यातील निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने योग्य पध्दतीने पार पाडलेली नाही. काँग्रेस आयोगाच्या कारभाराबाबत साशंक आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.
काँग्रेसच्या नव्या मुख्यालयाच्या उद्घाटनाप्रसंगी केलेल्या भाषणात राहुल गांधींनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर टीका केली. ‘मी स्पष्टपणे सांगितले होते की महाराष्ट्रातील निवडणुकीत काहीतरी चूक झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल आम्ही साशंक आहोत. राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान अचानक जवळजवळ एक कोटी नवे मतदार समाविष्ट झाले, ही बाब खटकणारी आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हा मुद्दा राहुल गांधींनी मांडला होता. हे आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळले आहेत.
हेही वाचा >>> इस्रायल-हमास युद्धविरामास सहमती; १५ महिन्यांनंतर गाझामधील संघर्ष थांबणार
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पारदर्शीपणे मतदारयाद्या विरोधी पक्षांना दाखवल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या लोकांची नावे आणि पत्ते पाहण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. पण, निवडणूक आयोगाने ही माहिती देण्यास नकार दिला, असे राहुल गांधी म्हणाले.
मतदारयाद्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यास निवडणूक आयोग का नकार देत आहे? आम्हाला यादी न देण्यामागे त्यांचा काय उद्देश असू शकतो, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला. मतदारयाद्यांसंदर्भातील विरोधी पक्षांचे आक्षेप केंद्रीय निवडणूक आयोगाने खोडून काढले आहेत.
निवडणूक आयोगाने मतदारांची यादी दिली तर सगळा प्रश्न मिटेल. आम्ही तपासून बघू की महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांमध्ये काही गोंधळ आहे का? कामामध्ये पारदर्शकता आणणे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. तसे न केल्याने आयोगाच्या प्रतिमेलाच धक्का लागतो! – राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेता, लोकसभा
सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, आयोगाला नोटीस
निवडणूक आचारसंहिता नियमावलीत नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांच्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक सिंघवी यांनी केलेल्या युक्तिवादांचा विचार केला आणि १७ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात सुनावणी निश्चित केली.
