नवी दिल्ली : मानहानीच्या खटल्यामध्ये दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी अधिसूचना काढून त्यांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले. सूरत न्यायालयाच्या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधींना अपात्र ठरवून केंद्र सरकारने काँग्रेसला मोठा राजकीय धक्का दिला. या कारवाईवरून भाजपविरोधक आक्रमक झाले असून, काँग्रेसने देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेमुळे वायनाड लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली असून, केंद्रीय निवडणूक आयोग या मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर करू शकतो. राहुल गांधी यांना महिन्याभरात वरिष्ठ न्यायालयाकडून निकालास स्थगिती मिळवावी लागेल. ‘‘केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे सदस्य राहुल गांधी हे कलम १०२ (१) (ई) मधील तरतुदीनुसार २३ मार्च २०२३ पासून लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरले आहेत. १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील अनुच्छेद ८ अंतर्गत ते अपात्र ठरतात’’, असे लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (३) नुसार, खासदार किंवा आमदार एखाद्या गुन्हासाठी दोषी ठरून त्यांना किमान दोन वर्षांची शिक्षा होते, त्याक्षणी त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. या नियमानुसार, सूरत न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी आपोआप रद्द झाली होती. मात्र, लोकसभा सचिवालयाकडून अधिसूचना निघाल्यानंतर अधिकृतपणे लोकसभेतील जागा रिक्त होते आणि निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेता येऊ शकते.
सरकारी निवासस्थानही गमावणार!
अधिसूचनेची प्रत नवी दिल्ली नगर परिषद व संसदेशी संलग्न असलेल्या निवास संचालनालयालाही पाठवण्यात आली आहे. लोकसभेचे सदस्य या नात्याने राहुल गांधी यांना तुघलक रोडवरील सरकारी निवासस्थान देण्यात आले होते. मात्र, आता ते वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. ते अपात्र ठरल्यामुळे त्यांना महिनाभरात सरकारी निवासस्थान सोडावे लागणार आहे. मंत्री वा सरकारी पद नसेल तर सरकारी निवासस्थान तातडीने रिकामे करण्याबाबत केंद्र सरकार अत्यंत दक्ष असल्याचे वारंवार दिसले आहे. मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या घटक पक्षांतील खासदारांना निवासस्थान तातडीने रिकामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते आणि त्याची अंमलबजावणीही केली गेली. त्यामुळे राहुल गांधी यांनाही तुघलक रोडवरील निवासस्थान सोडावे लागेल. प्रियंका गांधी यांची विशेष सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतल्यावर त्यांनाही लोधी इस्टेटमधील सरकारी निवासस्थान सोडावे लागले होते.
..तरीही राहुल गांधी संसदेत
न्यायालयाच्या निकालामुळे खासदारकी आपोआप रद्द झाल्यामुळे संसदेत न जाण्याचा वरिष्ठ नेत्यांचा तसेच वकिलांचा सल्ला धुडकावून राहुल गांधी शुक्रवारी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी संसदेमध्ये गेले होते. तिथे त्यांनी काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत स्वपक्षीय सहकारी खासदारांशी चर्चा केली. लोकसभेचे कामकाज दुपारी बारानंतर तहकूब झाल्यानंतर राहुल गांधी संसदेतून बाहेर पडले. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेतून काढलेल्या मोर्चात मात्र ते सहभागी झाले नाहीत.
लोकसभा सचिवालयाचा तातडीने निर्णय
राहुल गांधींना वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी महिनाभराची मुदत देण्यात आली असली तरी, त्याची प्रतीक्षा न करता लोकसभा सचिवालयाने २४ तासांमध्ये बडतर्फीचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी वित्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच लोकसभा सचिवालयाने बडतर्फीची अधिसूचना काढली.
आव्हान याचिका लांबणीवर
सुरत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालास स्थगिती मिळवण्यासाठी राहुल गांधींना सुरत जिल्हा-सत्र न्यायालयात आव्हान द्यावे लागणार आहे. तिथे याचिका फेटाळली तर उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. पण, अद्याप आव्हान याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. सुमारे ३०० पानी निकालपत्र गुजरातीमध्ये असून, त्याच्या इंग्रजी भाषांतरानंतर वरिष्ठ न्यायालयात याचिका करण्यात येणार आहे.
संसदेत प्रवेशामुळे अधिसूचना?
न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधी आपोआप अपात्र ठरले असतानाही ते शुक्रवारी संसदेत आले. त्यांनी लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधींच्या या कृतीमुळे लोकसभा सचिवालयाला अपात्रतेची अधिसूचना काढण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे मानले जाते.
विरोधकांची एकजूट
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींविरोधातील कारवाईनंतर, तृणमूल काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती आणि आम आदमी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनी भाजपवर तोफ डागली. राहुल गांधींची बडतर्फी आणि अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांसाठी ‘जेपीसी’ या दोन मुद्दय़ांवर काँग्रेससह १२ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी शुक्रवारी विजय चौकात मोर्चा काढला. यावेळी घोषणाबाजी करणाऱ्या काँग्रेस, माकपच्या खासदार आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दरम्यान, काँग्रेसने मुख्यालयात बैठक घेऊन देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार आणि भाजपला प्रश्न विचारणाऱ्यांचे आवाज संसदेत बंद केले जात आहेत. पण, संसदेबाहेर आम्ही संघर्ष करू, असे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले.
मी देशवासीयांसाठी लढत आहे. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे. -राहुल गांधी
लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेमुळे वायनाड लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली असून, केंद्रीय निवडणूक आयोग या मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर करू शकतो. राहुल गांधी यांना महिन्याभरात वरिष्ठ न्यायालयाकडून निकालास स्थगिती मिळवावी लागेल. ‘‘केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे सदस्य राहुल गांधी हे कलम १०२ (१) (ई) मधील तरतुदीनुसार २३ मार्च २०२३ पासून लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरले आहेत. १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील अनुच्छेद ८ अंतर्गत ते अपात्र ठरतात’’, असे लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (३) नुसार, खासदार किंवा आमदार एखाद्या गुन्हासाठी दोषी ठरून त्यांना किमान दोन वर्षांची शिक्षा होते, त्याक्षणी त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. या नियमानुसार, सूरत न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी आपोआप रद्द झाली होती. मात्र, लोकसभा सचिवालयाकडून अधिसूचना निघाल्यानंतर अधिकृतपणे लोकसभेतील जागा रिक्त होते आणि निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेता येऊ शकते.
सरकारी निवासस्थानही गमावणार!
अधिसूचनेची प्रत नवी दिल्ली नगर परिषद व संसदेशी संलग्न असलेल्या निवास संचालनालयालाही पाठवण्यात आली आहे. लोकसभेचे सदस्य या नात्याने राहुल गांधी यांना तुघलक रोडवरील सरकारी निवासस्थान देण्यात आले होते. मात्र, आता ते वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. ते अपात्र ठरल्यामुळे त्यांना महिनाभरात सरकारी निवासस्थान सोडावे लागणार आहे. मंत्री वा सरकारी पद नसेल तर सरकारी निवासस्थान तातडीने रिकामे करण्याबाबत केंद्र सरकार अत्यंत दक्ष असल्याचे वारंवार दिसले आहे. मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या घटक पक्षांतील खासदारांना निवासस्थान तातडीने रिकामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते आणि त्याची अंमलबजावणीही केली गेली. त्यामुळे राहुल गांधी यांनाही तुघलक रोडवरील निवासस्थान सोडावे लागेल. प्रियंका गांधी यांची विशेष सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतल्यावर त्यांनाही लोधी इस्टेटमधील सरकारी निवासस्थान सोडावे लागले होते.
..तरीही राहुल गांधी संसदेत
न्यायालयाच्या निकालामुळे खासदारकी आपोआप रद्द झाल्यामुळे संसदेत न जाण्याचा वरिष्ठ नेत्यांचा तसेच वकिलांचा सल्ला धुडकावून राहुल गांधी शुक्रवारी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी संसदेमध्ये गेले होते. तिथे त्यांनी काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत स्वपक्षीय सहकारी खासदारांशी चर्चा केली. लोकसभेचे कामकाज दुपारी बारानंतर तहकूब झाल्यानंतर राहुल गांधी संसदेतून बाहेर पडले. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेतून काढलेल्या मोर्चात मात्र ते सहभागी झाले नाहीत.
लोकसभा सचिवालयाचा तातडीने निर्णय
राहुल गांधींना वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी महिनाभराची मुदत देण्यात आली असली तरी, त्याची प्रतीक्षा न करता लोकसभा सचिवालयाने २४ तासांमध्ये बडतर्फीचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी वित्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच लोकसभा सचिवालयाने बडतर्फीची अधिसूचना काढली.
आव्हान याचिका लांबणीवर
सुरत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालास स्थगिती मिळवण्यासाठी राहुल गांधींना सुरत जिल्हा-सत्र न्यायालयात आव्हान द्यावे लागणार आहे. तिथे याचिका फेटाळली तर उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. पण, अद्याप आव्हान याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. सुमारे ३०० पानी निकालपत्र गुजरातीमध्ये असून, त्याच्या इंग्रजी भाषांतरानंतर वरिष्ठ न्यायालयात याचिका करण्यात येणार आहे.
संसदेत प्रवेशामुळे अधिसूचना?
न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधी आपोआप अपात्र ठरले असतानाही ते शुक्रवारी संसदेत आले. त्यांनी लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधींच्या या कृतीमुळे लोकसभा सचिवालयाला अपात्रतेची अधिसूचना काढण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे मानले जाते.
विरोधकांची एकजूट
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींविरोधातील कारवाईनंतर, तृणमूल काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती आणि आम आदमी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनी भाजपवर तोफ डागली. राहुल गांधींची बडतर्फी आणि अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांसाठी ‘जेपीसी’ या दोन मुद्दय़ांवर काँग्रेससह १२ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी शुक्रवारी विजय चौकात मोर्चा काढला. यावेळी घोषणाबाजी करणाऱ्या काँग्रेस, माकपच्या खासदार आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दरम्यान, काँग्रेसने मुख्यालयात बैठक घेऊन देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार आणि भाजपला प्रश्न विचारणाऱ्यांचे आवाज संसदेत बंद केले जात आहेत. पण, संसदेबाहेर आम्ही संघर्ष करू, असे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले.
मी देशवासीयांसाठी लढत आहे. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे. -राहुल गांधी
