करोना पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज देशाला संबोधित केले. देशात लसीकरणावरून केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार, असा सामना रंगाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील लसीकरण धोरणावरून केंद्र सरकारला खडसावले होते. दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा मोफत करणार असल्याची घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्यामुळे भाजपात नरेंद्र मोदींचे कौतुक होत आहे. तर विरोधक याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयाला देत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. “एक साधा प्रश्न – जर लस सर्वांसाठी विनामूल्य असेल तर खाजगी रुग्णालयांनी पैसे का घ्यावेत” असा सवाल त्यांनी केला आहे.

काय म्हणाले नरेंद्र मोदी

“जगात लसीची मागणी होत आहे. लशींच्या मागणीशी तुलना केली, तर जगात करोना लसीचं उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या खूप कमी आहेत. मग अशा परिस्थिती जर आज भारतात लशींचं उत्पादन झालं नसतं, तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती. मागचा इतिहास बघितला, तर लक्षात येतं की, भारताला दशकं लागायची. पोलिओसह अनेक लशींसाठी देशवासियांना वाट बघावी लागली. पण, २०१४ मध्ये भारतात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. उत्पादनाचं प्रमाण खूप कमी होतं. हे आमच्यासाठी खूप चिंतेची गोष्ट होती. त्याच वेगानं जर लसीकरण झालं असतं, देशाला ४० वर्ष लागले असते. पण, यासाठी सरकारनं मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केलं. लस तयार केली जाईल आणि ज्याला गरज आहे. त्याला दिली जाईल, केवळ सहा वर्षात लसीकरणाचा वेग ६० टक्क्यांवरून ९० टक्के झालं. सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवलाच, पण त्याचा विस्तारही केला,” असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.

हेही वाचा- “पेट्रोल पंपावर गेल्यावर महागाईचा विकास दिसणार”; राहुल गांधींचा मोदी सरकारला टोला

“देश संपूर्ण लसीकरणाच्या दिशेन निघालो होतो, पण करोना महामारीने आपल्याला ग्रासलं. भारतच नाही, तर जगासमोर शंका उपस्थित झाली की, भारत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कसं वाचवणार. पण, निश्चय असेल तर मार्ग निघतोच. भारताने एका वर्षात दोन स्वदेशी लशी तयार केल्या. भारत लसीकरणात मागे नाही,” असंही मोदी म्हणाले.

त्यामुळे भाजपात नरेंद्र मोदींचे कौतुक होत आहे. तर विरोधक याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयाला देत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. “एक साधा प्रश्न – जर लस सर्वांसाठी विनामूल्य असेल तर खाजगी रुग्णालयांनी पैसे का घ्यावेत” असा सवाल त्यांनी केला आहे.

काय म्हणाले नरेंद्र मोदी

“जगात लसीची मागणी होत आहे. लशींच्या मागणीशी तुलना केली, तर जगात करोना लसीचं उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या खूप कमी आहेत. मग अशा परिस्थिती जर आज भारतात लशींचं उत्पादन झालं नसतं, तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती. मागचा इतिहास बघितला, तर लक्षात येतं की, भारताला दशकं लागायची. पोलिओसह अनेक लशींसाठी देशवासियांना वाट बघावी लागली. पण, २०१४ मध्ये भारतात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. उत्पादनाचं प्रमाण खूप कमी होतं. हे आमच्यासाठी खूप चिंतेची गोष्ट होती. त्याच वेगानं जर लसीकरण झालं असतं, देशाला ४० वर्ष लागले असते. पण, यासाठी सरकारनं मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केलं. लस तयार केली जाईल आणि ज्याला गरज आहे. त्याला दिली जाईल, केवळ सहा वर्षात लसीकरणाचा वेग ६० टक्क्यांवरून ९० टक्के झालं. सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवलाच, पण त्याचा विस्तारही केला,” असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.

हेही वाचा- “पेट्रोल पंपावर गेल्यावर महागाईचा विकास दिसणार”; राहुल गांधींचा मोदी सरकारला टोला

“देश संपूर्ण लसीकरणाच्या दिशेन निघालो होतो, पण करोना महामारीने आपल्याला ग्रासलं. भारतच नाही, तर जगासमोर शंका उपस्थित झाली की, भारत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कसं वाचवणार. पण, निश्चय असेल तर मार्ग निघतोच. भारताने एका वर्षात दोन स्वदेशी लशी तयार केल्या. भारत लसीकरणात मागे नाही,” असंही मोदी म्हणाले.