सरकार उद्योगपतींच्या हातात इंटरनेट देऊ इच्छिते- राहुल गांधी

‘नेट न्युट्रॅलिटी’साठी नव्या कायद्याची राहुल यांची मागणी
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी लोकसभेत नेट न्युट्रॅलिटीचा मुद्दा उचलून धरला. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार हवा अशी ‘नेट न्युट्रॅलिटी’ ही एक साधीसोपी संकल्पना आहे. पण, केंद्र सरकार इंटरनेटला दुभागून उद्योगपतींच्या हातात देऊ इच्छित असल्याचा घणाघात राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केला. तसेच देशातील नागरिकांना नेट न्युट्रॅलिटीसाठी नवा कायदा हवा असून इंटनेटचे विभाजन होऊ देणार नाही, असेही राहुल यावेळी म्हणाले. नेट न्युट्रॅलिटीच्या समर्थनार्थ ट्रायकडे एक लाखांहून अधिक ई-मेल्स आले असताना केंद्र सरकार मात्र उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन इंटरनेटचे विभाजन करण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला.
राहुल यांच्या प्रत्युत्तरात केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारचे नेट न्युट्रॅलिटीला पूर्णपणे समर्थन असून सरकार उद्योगपतींच्या दबावात काम करत नसल्याचे ठाम मत व्यक्त केले. ई-गव्हर्नन्सच्या एक पाऊल पुढे जाऊन मोबाईल गव्हर्नन्ससाठी प्रयत्नशील असणारे सरकार नेट न्युट्रॅलिटीचा विरोध का करेल? असा सवाल उपस्थित करत देशातील नागरिकांच्या इंटनेट अधिकारावर गदा येणार नाही याची पूर्ण काळजी केंद्र सरकारला असल्याची ग्वाही रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.