काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व नुकतीच खासदारकी परत मिळाल्यामुळे आता पुन्हा वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांच्या खासदारकीवरून गेल्या सहा महिन्यांपासून जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात सूरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला होता. त्यानंतर काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांसह गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही परखड टिप्पणी करताना राहुल गांधींना दोषी सिद्ध करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. नेमकं राहुल गांधींच्या खासदारकीबाबत काय काय घडलं?
सुरुवात कुठून झाली?
या सगळ्या घडामोडींना सुरुवात झाली ती २३ मार्च रोजी. सूरत सत्र न्यायालयात भाजपाचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात केलेल्या याचिकेवर रीतसर सुनावणी झाली आणि राहुल गांधींना दोषी सिद्ध करण्यात आले. या याचिकेमध्ये राहुल गांधींच्या २०१९मधील एका भाषणाचा उल्लेख करण्यात आला होता. यामध्ये मोदी समुदायाचा राहुल गांधींनी अवमान केल्याचा दावाही करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधींना दोषी सिद्ध करण्यात आलं.
काय होतं ते विधान?
राहुल गांधींनी कर्नाटकच्या कोलारमध्ये २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान १३ एप्रिल रोजी हे विधान केलं होतं. “सर्व चोरांचं आडनाव मोदीच कसं असतं?” असं राहुल गांधी म्हणाले होते. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला पूर्णेश मोदींनी राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर त्यावर २३ मार्च रोजी सूरत सत्र न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार, राहुल गांधींना २ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यावर राहुल गांधींनी तातडीने अर्ज करून जामीन मंजूर करून घेतला खरा, पण त्यांना खासदारकी वाचवता आली नाही.
२३ मार्च रोजी सूरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी मानून शिक्षा सुनावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधीची खासदारकी रद्द केली. कोणत्याही सदस्याला २ वर्षाची शिक्षा ठोठावली गेल्यास, त्याची खासदारकी रद्द केली जावी या नियमाचा आधार घेत ओम बिर्ला यांनी ही कारवाई केली.
खासदार राहुल गांधी! लोकसभा अध्यक्षांनी घेतला निर्णय; कारवाई मागे
गुजरात उच्च न्यायालयानेही दिला तोच निर्णय!
दरम्यान, राहुल गाधींनी या निर्णयाविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयानेही सूरत सत्र न्यायालयाचा निकालच कायम ठेवत राहुल गांधींच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे काँग्रेसनं या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी व त्यावरील निर्णय
या महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. रीतसर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं राहुल गांधींना दोषी मानन्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला. तसेच, “सर्वाधिक शिक्षा देण्याची गरज काय होती? एक दिवसानंही कमी शिक्षा दिली असती तरी खासदारकी रद्द झाली नसती. खालच्या न्यायालयाने ही कमाल शिक्षा ठोठावताना त्यासाठी सबळ कारण दिलेलं नाही. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे”, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं. मात्र, एकीकडे गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टिप्पणी करताना दुसरीकडे राहुल गांधींचेही कान न्यायालयाने टोचले. लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक आयुष्यात बोलताना दक्षता बाळगायला हवी, असं न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केलं.
राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगितीमुळे केंद्र-भाजपला सणसणीत चपराक, ‘इंडिया’ला राजकीय बळ
लोकसभा अध्यक्षांनी जारी केली अधिसूचना!
दरम्यान, ४ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा पूर्ववत केली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. त्यानुसार आज ७ ऑगस्ट रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा पूर्ववत करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे आता संसदेच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा राहुल गांधींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदारांकडून संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
