Make In India Failed Says Rahul Gandhi : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी मेक इन इंडियाचा दाखला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या उत्तराला राहुल गांधी यांनी लक्ष्य करत एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये म्हटले की, “पंतप्रधानांनी हे मान्य करावे की मेक इन इंडिया हा एक चांगला उपक्रम असूनही पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. २०१४ मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये १५.३% वाटा होता, तो १२.६% पर्यंत घसरला. जे गेल्या ६० वर्षातील सर्वात कमी आहे.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तरुणांच्या नोकऱ्यांचा मुद्दा

तरुणांच्या रोजगाराचा मुद्दा उपस्थित करताना काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, “भारतातील तरुणांना नोकऱ्यांची नितांत गरज आहे. अलिकडच्या काळात कोणतेही सरकार, यूपीए असो की एनडीए, या राष्ट्रीय आव्हानाला तोंड देऊ शकलेले नाही. आपल्या उत्पादन क्षेत्राला मागे टाकणाऱ्या गोष्टींना तोंड देण्यासाठी आणि भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्पर्धात्मक होण्यासाठी आपल्याला दूरदृष्टीची आवश्यकता आहे.”

आणखी वाचा

मेक इन इंडियाबाबत राहुल गांधींचा सल्ला

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी एक्सवर लिहिले आहे की, “भारतातील उत्पादनाच्या दृष्टिकोनातून इलेक्ट्रिक मोटर्स, बॅटरी, ऑप्टिक्स आणि एआय सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. आपल्या उत्पादन क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याचा, अत्याधुनिक उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचा आणि आपल्याला आवश्यक असलेल्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. चीन आपल्यापेक्षा १० वर्षे पुढे आहे आणि त्यांच्याकडे एक मजबूत औद्योगिक व्यवस्था आहे. यामुळेच ते आपल्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्याशी प्रभावीपणे स्पर्धा करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आपली स्वतःची उत्पादन प्रणाली तयार करणे आणि त्यासाठी आपल्याला दूरदृष्टी आणि रणनीतीची आवश्यक आहे.”

हेही वाचा

काय आहे मेक इन इंडिया?

केंद्र सरकारने २५ सप्टेंबर २०१४ मध्ये मेक इन इंडिया ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेमागील महत्त्वाचा हेतू, बहुराष्ट्रीय तसेच भारतीय कंपन्यांनी त्यांची उत्पादने भारतामध्ये तयार करावीत, असा होता. ही योजना उद्योजकतेला चालना देण्याकरिता तसेच फक्त वस्तूनिर्माणच नव्हे, तर संबंधित पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र यांमध्येदेखील उद्योजकतेला चालना देणे या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.