सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) दराच्या बुधवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. सरकार घसरत्या जीडीपी आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न करते आहे. अनेक मुलभूत आघाड्यांवर आलेल्या अपयशावरून लक्ष हटवण्यासाठीच इतर वाद निर्माण केले जात असल्याचे राहुल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. भारताच्या बहुप्रतीक्षित सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) दराचा तपशील बुधवारी जाहीर झाला. त्यानुसार जानेवारी ते मार्च २०१७ या तिमाहीबरोबरच २०१६-१७ या एकूण आर्थिक वर्षांतील विकासदरही खाली आला आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षांत २०१५-१६ मध्ये हा दर ८ टक्के होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद करण्याचे पाऊल उचलले होते. त्यामुळे तमाम अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊन सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीवरही विपरीत परिणाम झाला होता. या माध्यमातून चलनातील ८७ टक्के साठा मागे घेण्यात आला होता. निर्मिती, कृषी आदी क्षेत्राला निश्चलनीकरणाचा फटका बसला होता. त्याचबरोबर या कालावधीत बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले होते. यावरून काँग्रेस नेते पी. एल. पुनिया यांनीही सरकारला लक्ष्य केले. सरकार आतापर्यंत ८ टक्के विकासदराची भाषा करत होती. अजूनही ते फुशारक्याच मारताहेत. सरकारने जनतेसमोर अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र मांडावे, असे आव्हान पुनिया यांनी दिले.

तब्बल ५० दिवस चाललेल्या निश्चलनीकरण मोहिमेचा फटका सर्वसामान्यांप्रमाणेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसला असून याचा परिणाम जगभरात वेगवान अर्थव्यवस्था वाढीचा लौकिक भारताने गमावला आहे. काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निश्चलनीकरणानंतरच्या तिमाहीतील विकास रथ ६.१ टक्क्यांपर्यंतच धावू शकला आहे. तर गेल्या एकूण आर्थिक वर्षांतील सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ७.१ टक्के नोंदले गेले आहे. त्याच कालावधीतला चीनचा विकासरथ ६.९ इतका होता.

तीन वर्षांची श्रीशिल्लक..

Story img Loader