“ज्यांना पोलीस घेऊन जाण्याची भिती असते त्यांना मोदी परदेशात नेतात”

RTI में प्रधान मंत्री को कहना चाहिए कि मैं उन्हें साथ ले जाता हूँ जिन्हें अगर मैं नहीं ले गया तो पुलिस ले जाएगी| #TravelAgentModihttps://t.co/KQpTvMqm0t

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 23, 2018

‘द वायर’च्या या अर्जावर उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाने मोदींबरोबर परदेश दौऱ्यावर गेलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या व्यक्तींची यादीच दिली आहे. मात्र ही यादी याआधीच उपलब्ध आहे. सीआयसीने आदेश दिल्यानंतरही माहिती उघड न करणे हे मोदींच्या पारदर्शक कारभाराला शोभणारे नाही असे ‘द वायर’चे म्हणणे आहे. या अर्जाला दिलेल्या उत्तरात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने जनसंपर्क अधिकारी मयंक सिंह यांनी उत्तर दिले आहे. मागवण्यात आलेली माहिती खूप संवेदनशील आहे. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यास भारताच्या अंखडता आणि सार्वभौमत्वाबरोबरच सुरक्षा, राजकीय संबंध, वैज्ञानिक आणि आर्थिक हितसंबंधावर विपरित परिणाम होतील. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा जीवाला धोका पोहचू शकतो. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत कलम ८(१)(अ) आणि (ग) अंतर्गत ही माहिती देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.

मागील वर्षी ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कराबी दास यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे २०१५-१६ आणि २०१६-१७मध्ये पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यावर किती रुपये खर्च झाले तसेच पंतप्रधानांबरोबर या परदेश दौऱ्यामध्ये कोणकोणत्या व्यक्ती होत्या यासंदर्भातील माहिती मागवली होती. मात्र याबद्दल मंत्रालयाने समाधानकार उत्तर न दिल्याने दास यांनी ‘सीआयसी’कडे यासंदर्भात धाव घेतली. यावर सुनावणी करताना मुख्य सूचना आयुक्त आर. के. माथुर यांनी, सरकारी खर्चावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सोबत यात्रा करणाऱ्या गैर-सरकारी व्यक्तींची (ज्यांच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी काहीही संबंध नाही) यादी दास यांना द्यावी असे आदेश दिले होते.

पंतप्रधानांच्या विदेश दौऱ्यात सामान्यपणे पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी, सुरक्षा यंत्रणांचे अधिकारी, परराष्ट्र मंत्रालय आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी जातात. या अधिकाऱ्यांची निवड दौऱ्यामधील गरजांनुसार करण्यात येते. या अधिकाऱ्यांचे काम गोपनिय असल्याने त्यासंदर्भातील माहिती अतिशय संवेदनशील असल्याने ती माहिती उघड करता येणार नाही असे परराष्ट्र मंत्रालयाने दास यांना दिले होते. असेच उत्तर आता ‘द वायर’ला देण्यात आले आहे.