“भाजपाचं सरकार गेलं की बघून घेऊ”, १७०० कोटींच्या नोटीशीनंतर राहुल गांधींचा सीबीआय, ईडीला इशारा

काँग्रेस पक्षाने नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन भाजपावर कर दहशतवाद माजवल्याचा आरोप केला होता. अशा कारवाईमुळे निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना आर्थिक पंगू केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, काँग्रेसने लोकसभेत कडवी झुंज देऊ नये म्हणून आम्हाला आर्थिकरित्या पंगू केले जात आहे.

काँग्रेसच्या एक्स अकाऊंटवर राहुल गांधी यांचा १५ मार्चचा एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये राहुल गांधी म्हणतात की, सीबीआय आणि ईडी सारख्या संस्था भाजपाप्रणीत सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत. ज्यावेळी सरकार बदलेल, तेव्हा या संस्थावर कारवाई करण्यात येईल. जर या संस्थांनी आपले काम व्यवस्थित केले असते तर आम्हाला अडचण नव्हती. पण जेव्हा भाजपाचे सरकार बदलेल तेव्हा त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल आणि मी गँरटी देतो सदर कारवाई इतकी कडक असेल की, पुन्हा कोणतीही संस्था असे काम करण्याचा विचार करणार नाही.

दुसरीकडे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जू खरगे यांनीही प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीवर संताप व्यक्त केला. भाजपा सरकार ईडी, प्राप्तिकर विभाग आणि सीबीआय सारख्या संस्थांचा गैरवापर करून लोकशाहीला कमकुवत करत आहे आणि संविधानाचे महत्त्व कमी करत आहे. तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला नामोहरण करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचा हत्यारासारखा वापर केला जात आहे, असाही आरोप खरगे यांनी केला. मात्र अशा कारवायांमुळे घाबरून जाऊन काँग्रेस आगामी लोकसभा निवडणूक लढविण्याचे सोडणार नाही. आम्ही याचा जोमाने सामना करू आणि भाजपाच्या हुकूमशाहीतून देशाच्या संस्थांना मुक्त करू.

दरम्यान प्राप्तिकर विभागाने या आठवड्यात काँग्रेस पक्षाला मागील वर्षांच्या कर परताव्यात विसंगती आढळल्याबद्दल १७०० कोटींची नोटीस पाठविली आहे. तसेच २०१७-१८ आणि २०२०-२१ मधील करासंबंधीचा दंड, त्यावरील व्याज यासंबंधीचाही उल्लेक सदर नोटिशीत आहे.

दुसरीकडे वर्ष २०१४-२०२१ या काळात एकूण ५२३.८७ कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी व्यवहार प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाकडून सदर नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगितले गेले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यामध्ये ५२३.८७ कोटी रुपयांचे बेहिशेबी व्यवहार आढळून आले होते, असेही सांगितले जाते.

मार्च महिन्यात काँग्रेस पक्षाने प्राप्तिकर लवादासमोर (ITAT) समोर केलेले अपील गमावले होते. काँग्रेसच्या बँक खात्यातून प्राप्तिकर विभागाने १३५ कोटी काढून घेण्यास स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र प्राप्तिकर लवादाने काँग्रेसची मागणी फेटाळून लावली. २२ मार्च रोजी प्राप्तिकर विभागाच्या शोधमोहिमेला स्थगिती देण्यासाठी काँग्रेसने उच्च न्यायालयात केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली. त्यामुळे जाणूनबुजून निवडणुकीच्या तोंडावर अशी कारवाई करण्यात येत आहे, तसेच आमच्या अपीलावर न्याय देण्यासाठी वेळ घालवला जात आहे, असा आरोप काँग्रेसने लावला.