रेल्वे वास्तवाच्या रूळावर

रेल्वेपुढील आव्हाने
* देशातील अनेक दुर्गम भाग अजूनही रेल्वेविना
* सामाजिक जबाबदारी म्हणून सवलतीत सेवा पुरवण्यामुळे तब्बल २० हजार कोटींचा फटका.
* नफा घसरत चालल्याने विकासकामांसाठी पैसाच नाही.
* मालवाहतुकीतील उत्पन्नात वारंवार घसरण.
* सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी ५ लाख कोटी रुपयांची गरज.
* नवनव्या रेल्वे प्रकल्पांची घोषणा करण्यातच आजवरच्या सरकारांची आघाडी. गेल्या ३० वर्षांत १.५७ लाख कोटी रुपयांच्या ६७४ प्रकल्पांची घोषणा. त्यापैकी केवळ ३१७ प्रकल्प पूर्ण. उर्वरित प्रकल्पांसाठी १.८२ लाख कोटी रुपयांची गरज.
* रेल्वेचा ऑपरेशनल रेशिओ अर्थात, उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण ९४ टक्के असून उत्पन्नाच्या तुलनेत रेल्वेकडे केवळ सहा टक्केच शिलकीत पडतात.

महिला सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य
रेल्वेगाडय़ांमध्ये तसेच रेल्वेस्थानकांवर होणाऱ्या महिलांवरील हल्ल्यांची गंभीर दखल घेत आगामी काळात महिलांसाठी रेल्वेचा प्रवास सुरक्षित करण्याचा मनोदय रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केला महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिला कॉन्स्टेबलची नेमणूक करण्यासोबतच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मोबाइल सुविधा पुरवण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
* महिलांच्या सुरक्षेसाठी ४००० महिला कॉन्स्टेबल तैनात करण्यात येणार, विशेष हेल्पलाइनही सुरू करण्यात येणार, तसेच या कर्मचाऱ्यांकडे भ्रमणध्वनी उपलब्ध करून दिले जाणार
* प्रवासी सुरक्षेस विशेष प्राधान्य, त्यांच्या सुरक्षेसाठी १७ हजार रेल्वे सुरक्षा बलाचे कर्मचारी
* मानवविरहित रेल्वे क्रॉसिंग बंद करण्यात तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
* रेल्वे अपघातांची कारणे शोधून काढणे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी उपाययोजना.
* मुख्य मार्गावरील तसेच उपनगरीय गाडय़ांमध्ये स्वयंचलित दरवाजे प्रायोगिक तत्त्वावर बसवणार.
* खासगी आणि सरकारी सहभागातून रेल्वे स्टेशन परिसरात कायमस्वरूपी संरक्षक भिंत .
* महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी महिलांच्या डब्यात महिला राखीव पोलीस दलाच्या जवान.

स्वच्छ स्थानके, सुखकर प्रवास
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प किंवा नव्या रेल्वे मार्गाची घोषणा करण्यावर भर न देता यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेचा प्रवास अधिक सुखकर कसा होईल, यावर भर देण्यात आला आहे. गेल्याच महिन्यात प्रवाशांवर १४.२ टक्क्यांची भाडेवाढ लादणाऱ्या रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कोणतीही दरवाढ करण्याचे टाळले आहे. त्याच वेळी स्वच्छ रेल्वेस्थानक, वायफाययुक्त गाडय़ा आणि स्थानके, चांगली खानपान सुविधा अशा सुविधांची जंत्री त्यांनी मांडली आहे.
* देशातील सर्व महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर लवकरच ‘फूड कोर्ट’. स्मार्ट फोन, एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे खानपानाच्या बुकिंगची सुविधा.
* देशभरातील ५० प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर स्वच्छता व  अन्य सुविधांसाठी (हाऊसकीपिंग) स्वतंत्र यंत्रणा, या कामाचे बाह्य़स्रोतीकरण
* पूर्व आणि पश्चिम पट्टय़ामध्ये स्वतंत्र मालवाहतुकीचे पट्टे विकसित करणार
* तांत्रिक आणि तांत्रिकेतर बाबींच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र रेल्वे विद्यापीठ सुरू करणार
* दुग्ध वाहतुकीसाठी अमुल व राष्ट्रीय डेरी संघटन महामंडळा-च्या संयुक्त विद्यमाने गाडय़ा
* येत्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय रेल्वे कार्यालये कागदविरहित
* खासगी-सरकारी भागीदारीतून रेल्वे स्थानके आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करणार
* स्थानकांच्या स्वच्छतेवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नजर
* प्रवासी सुविधा पुरवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, धर्मादाय संस्था, कंपन्यांना सहभागी करून घेणार.
* सर्व प्रमुख स्थानकांवर ज्येष्ठ नागरिक व अपंगांसाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या गाडय़ांची सुविधा.
* तिकिटावरच तक्रार क्रमांक, तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा

‘वर्क ऑन व्हिल्स’
उद्योजकांसाठी भारतीय रेल्वेगाडय़ांमध्ये वर्कस्टेशन्स स:शुल्क उपलब्ध करण्याचा विचार आहे. यातील पहिला प्रकल्प या वर्षी सुरू होत आहे. यात संगणकाचे साहाय्य असलेल्या आस्थापनांचा स्रोत म्हणून वापर करण्यात येईल. मोबाइल आधारित सेवा, कागदरहित कार्यालये यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
* भारतीय रेल्वेची कार्यालये येत्या ५ वर्षांत कागदविहीन करण्यात येतील. त्यात कागदाचा वापर केला जाणार नाही.
* तिकीट आरक्षणासाठी नवी प्रणाली अस्तित्वात येईल.
* काही निवडक गाडय़ा व ए १ व ए प्रवर्गात वायफाय सेवा देण्यात येईल.
* रेल्वेगाडय़ांचा माग ठेवला जाईल.
* प्रवाशांसाठी मोबाइल वेकअप कॉल यंत्रणा.
* मोबाइलवर आधारित स्टेशन आल्याची सूचना.
* स्टेशन शोध माहिती व्यवस्था.
* खासगी-सरकारी भागीदारीतून तिकीट खिडक्या.
* बंगळुरू प्रारूपाच्या आधारे डिजिटल आरक्षण.
* संगणकीकृत पार्सल व्यवस्थापन यंत्रणा.
* विशिष्ट स्टेशनवर ई कॉमर्स कंपन्यांना पिकअप सेंटर उपलब्ध करून देणार.
१२) रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या दूरस्थ भागात राहणाऱ्या मुलांना रेलटेल म्हणजे ऑप्टिकल फायबर सेवेमार्फत सेवा उपलब्ध करून देणार.

बुलेट ट्रेनसाठी हीरक चतुष्कोण योजना
रेल्वेच्या २०१४-१५ या वर्षांत बुलेट ट्रेनचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा विचार आहे. मुंबई-अहमदाबाददरम्यान बुलेट ट्रेन सुरू करण्यासाठी आतापर्यंत बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणात अभ्यास करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हीरक चतुष्कोण यंत्रणा अतिवेगवान गाडय़ांसाठी सुरू करण्याचा विचार आहे. यात प्रमुख महानगरे जोडली जातील. देशातील विकास केंद्रांनाही जोडण्याचा प्रयत्न आहे. अतिवेगवान गाडय़ांच्या मार्गिकेसाठी १०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनसाठी पूर्णपणे नवीन पायाभूत सुविधा लागत असतात, त्यासाठी सध्याची यंत्रणा सुधारावी लागेल. रेल्वेचा वेग ताशी १६०-२०० कि.मी. करण्याचा यात विचार असून त्यात लोकांचा वेळ वाचेल. महत्त्वाच्या शहरांत जाण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल.

प्रस्तावित बुलेट ट्रेन
* दिल्ली-आग्रा
* दिल्ली-चंडिगढ
* दिल्ली-कानपूर
* नागपूर-विलासपूर
* म्हैसूर-बंगळुरू-चेन्नई
* मुंबई-गोवा
* मुंबई-अहमदाबाद
* चेन्नई-हैदराबाद
* नागपूर-सिकंदराबाद

‘एफडीआय’साठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रवासी व मालवाहतुकीतून मिळणारा महसूल पुरेसा नसल्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीचा पर्याय व्यवहार्य ठरेल, असे रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र रेल्वेच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये – ऑपरेशन्समध्ये थेट परकीय गुंतवणूक केली जाणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असल्याचे सदानंद गौडा म्हणाले. अतिजलद गाडय़ा, उपनगरीय पट्टे, बंदरे-खाणी आणि ऊर्जा प्रकल्प निर्मितीसाठी एफडीआयचा पर्याय स्वीकारावा, असे ते म्हणाले. खासगी क्षेत्रा-कडून चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पर्यटनास चालना
भारतातील प्रादेशिक पर्यटनास चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट रेल्वे अर्थसंकल्पात ठळकपणे पुढे आले. देवी सर्किट, ज्योतिर्लिग सर्किट, जैन सर्किट, ख्रिश्चन सर्किट, मुस्लिम/सुफी सर्किट, शीख सर्किट, बौद्ध सर्किट अशा विविध प्रवास मार्गासाठी (सर्किट) स्वतंत्र रेल्वेगाडय़ा जाहीर करण्यात आल्या.
* रेल्वे पर्यटनाच्या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन
* ईशान्य भारतामध्ये पर्यावरण पर्यटन आणि शैक्षणिक पर्यटनासही चालना देणार
* कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांचा वेध घेणारी गडग – पंढरपूर एक्स्प्रेस
* दक्षिणोत्तर भारतातील धार्मिक स्थळांचा वेध घेणारी रामेश्वरम् -हरिद्वार एक्सप्रेस
* स्वामी विवेकानंदांच्या जीवनाची आणि कार्याची ओळख करून देणारी विशेष गाडी

योजना पूर्ण होणे गरजेचे
रेल्वेला मिळणाऱ्या एक रुपयातून ९४ पैसे खर्च करावे लागतात. रेल्वेच्या खात्यात केवळ ६ पैसे जमा होतात. अशी परिस्थिती सध्या आली आहे. गेल्या तीस वर्षांत  १ लाख ५७ हजार कोटी रुपयांच्या एकूण ६७६ योजना मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी केवळ ३५९ योजना पूर्ण झाल्या. उर्वरित योजना करण्यासाठी सद्य:स्थितीत १ लाख ८२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.

काँग्रेस सरकारवर खापर
संपुआच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचे वाभाडे सभागृहात मांडताना गौडा म्हणाले, गेल्या दहा वर्षांत ६० हजार कोटी रुपयांच्या ९९ नव्या लाइन्स सुरू करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यापैकी केवळ १ लाइन अस्तित्वात आली आहे. ९९ पैकी ४ लाइन्सची योजना तीस वर्षांपासून सतत पुढे रेटण्यात येत आहेत. हे मागील सरकारचे कर्तृत्व.

व्यवस्थापनावर टीकेची झोड  
रेल्वे व्यवसाय म्हणजे १२५ कोटी ग्राहक, सेवा देण्यापूर्वी शंभर टक्के रक्कम जमा असतानादेखील सतत निधीची चणचण असते. केवळ लोकप्रियतेसाठी सामाजिक गरज भासवून काही योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यातून रेल्वेला ना निधी प्राप्त झाला ना सामाजिक उद्देश साध्य झाला. ही व्यवस्थापनाची उदासीनता आहे. यामुळेच विकासकामे रेंगाळली.

कर्मचारी कल्याणही हवे..
ज्याप्रमाणे रेल्वे प्रवाशांचे समाधान पाहणे हे रेल्वे अर्थसंकल्पाचे उद्दीष्ट असते, त्याचप्रमाणे रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासाठीही कल्याणकारी योजना राबविणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी होणे आवश्यक आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पात विविध योजना मांडताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, याची मला जाणीव आहे.

एनडीए शासनाने सादर केलेला पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प अत्यंत निष्फळ असून ही रेल्वेची केवळ सौंदर्य चिकित्सा आह़े  आधुनिकीकरणासाठी रेल्वेत परकीय गुंतवणुकीवर भर देणे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीने प्रकल्प राबविणे, अत्यंत धोकादायक आह़े  यामुळे भारतीय रेल्वेची सामाजिक भूमिका आणि देशाचे ऐक्य टिकविण्यातील रेल्वेचा सहभाग धोक्यात येईल.
सीताराम येचुरी, माकप नेते

कोणत्याही नव्या योजनांचा अभाव असलेले हे अंदाजपत्रक श्रीमंतधार्जिणे आहे. यात कोणतीही नवी योजना नसून, केवळ पंतप्रधानांना खूश करण्यासाठी गुजरातला झुकते माप देण्यात आले आहे. बुलेट ट्रेन तसेच हिरक चतुष्कोन यांसारख्या योजनांच्या व्यावहार्यतेबाबत शंकाच आहे. यासाठी पैसे कोठून आणणार? गरिबांसाठी यात काहीही नाही. खासगी क्षेत्राचा सहभाग अधोरेखित करताना सामाजिक जबाबदारी विसरत आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे, माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री

पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देणे म्हणजे देश विकण्याचा प्रकार आहे.पश्चिम बंगालकडे दुर्लक्ष करून राज्याचा अवमान करण्यात आला आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी वारेमाप आश्वासने दिली . आता त्यांचे काय झाले? बंगालकडे दुर्लक्ष केल्याने आम्ही आता शांत बसणार नाही, सरकारला आमच्या समस्यांवर उत्तरे द्यावीच लागतील.
ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. तामिळनाडूची मुख्यमंत्री या नात्याने मी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करते. या अर्थसंकल्पात घेतले गेलेले अनेक निर्णय धाडसी आहेत. तसेच रेल्वेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठीची केंद्र सरकारची भूमिका निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. आधीच्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे काही कठोर निर्णय या सरकारला घ्याने लागले आहेत.
– जयललिता, मुख्यमंत्री, तामिळनाडू