१० लाख झाडं लावून मानवनिर्मित जंगल, रेल्वेमार्गासाठी नुकसान भरपाईची रक्कम ऐकून चक्रावले अधिकारी

कायद्यानुसार रेल्वे मार्गासाठी जी जमीन अधिगृहित केली जाते त्या जमिनीत असलेल्या पिकांचा सर्वे करून त्यानुसार नुकसान भरपाई दिली जाते. त्यात जमिनीवर फळझाडं असतील त्या प्रत्येक फळझाडाची एक विशिष्ट रक्कम ठरवून त्या जमिनीची नुकसान भरपाई ठरवली जाते. त्यामुळे उत्तराखंडमधील या जमिनीवरील १० लाख झाडांची किंमत काढली असता ती तब्बल ४०० कोटी रुपये इतकी झालीय. ही रक्कम ऐकून रेल्वे विभाग चक्रावला आहे. ही नुकसान भरपाई देशात आतापर्यंतच्या व्यक्तिगत नुकसान भरपाईपैकी सर्वाधिक मानली जात आहे.

आणखी वाचा

अखेर नैसर्गिक आपत्ती बाधितांना मिळाली मदत; जाणून घ्या, कोणत्या विभागाला, जिल्ह्याला मिळाली सर्वाधिक मदत

Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?

वंचितांच्या सेवेची पंचाहत्तरी…

सातारा : आईने प्रियकरासोबत मुलाच्या हत्येचा रचलेला कट उधळला

अभ्युदयनगर पुनर्विकास : विकासकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने निविदेला मुदतवाढ देण्याचे सत्र सुरूच

नागपूर : वर्दळीच्या रस्त्यावरील १५० पाम, ४१० अशोकाची झाडे तोडली

पुणे : नदीपात्राची निळी रेषा, लाल रेषा बदलणार?

अभय योजनेचा फायदा घेणारेच झाले पुन्हा थकबाकीदार, नक्की प्रकार काय ?

“३४ लोकांसोबत कायदेशीर करार करून जंगल वसवलं”

अनिल जोशी या माजी सनदी अधिकाऱ्याने ३४ लोकांसोबत कायदेशीर करार करून त्यांच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात फळझाडांची लागवड केली. यात सात लाख शहतूतची (Morus alba) आणि ३ लाख अन्य फळझाडं आहेत. यात संत्री, आंबा आणि इतर फळझाडांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे विभागाने या जमिनीचा मोबदला ठरवताना ७ लाख शहतूतची झाडं फळझाडं नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आहे.

हेही वाचा : VIDEO: महाराष्ट्राचं सर्वोच्च शिखर कळसुबाईवर आदिवासींना स्वयंरोजगाराची परवानगी नाही? पाहा नेमकं घडलं काय…

न्यायालयाने वनविभागाला शहतूत फळ झाड आहे की नाही अशी विचारणा केली. यावर वनविभागाने हे फळझाड असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे प्रत्येक झाडाची नुकसान भरपाई धरून होणारी ४०० कोटींची मोबदला रक्कम ऐकून रेल्वे विभागाला घाम फुटला आहे. यावर अद्याप न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.